- बीबीसी मराठी प्रतिनिधी
1 मे रोजी महाराष्ट्रात नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आलं. त्यानुसार, एक ब्रास म्हणजे ट्रॅक्टरभर वाळू 600 रुपयांना देण्यात येईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं.
पण, अद्यापही राज्याच्या बहुतांश भागात नागरिकांना मोठ्या दरानं वाळू खरेदी करावी लागत आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्षात वाळू 600 रुपयांना कधीपर्यंत मिळेल? वाळू धोरणाअंतर्गत आतापर्यंत नेमकं काय झालं? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाबाबतचे 7 महत्त्वाचे प्रश्नं आणि त्यांची उत्तर आपण या बातमीतून जाणून घेणार आहोत.
प्रश्न 1 - वाळू 600 रुपयांना कधीपासून मिळणार?
उत्तर - या प्रश्नाचं उत्तर देताना महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितलं की, “नवीन धोरणाच्या अंमलबजावणीला वेळ लागतोच. पुढच्या 15 दिवसांमध्ये राज्याच्या बहुतांश ठिकाणी वाळूचे डेपो सुरू होतील. पुढच्या 15 दिवसांमध्ये अतिशय सुलभ आणि सहजगत्या नागरिकांना वाळू उपलब्ध होईल, अशाप्रकारची कार्यवाही सुरू आहे.”
आधी हीच तारीख 10 मे पर्यंत देण्यात आली होती. आता त्यासाठी अजून 15 दिवस, म्हणजे 5 जून ही तारीख उजाडणार आहे.
पण, 10 जून ते 30 सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा कालावधी असेल आणि या कालावधीमध्ये वाळू उत्खनन करता येणार नाही, असं सरकारच्या नवीन वाळू धोरणात स्पष्ट म्हटलं आहे.
त्यामुळे मग या 3 महिन्यांच्या कालावधीत नागरिकांना वाळू कशी उपलब्ध करून देणार? तसंच राज्यभरातील बांधकामांसाठी पुरेल इतक्या वाळूचा 10 जूनपर्यंत उपसा करणार का? हा प्रश्न अद्याप कायम आहेत.
प्रश्न 2 - वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीस वेळ का लागतोय?
उत्तर – सरकारच्या नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातील वाळू गटातून वाळूचं उत्खनन, उत्खनन केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
त्यानुसार, वाळू उत्खनन करण्यासाठी अनेक जिल्ह्यांमध्ये टेंडर काढण्यात आले. पण त्यासाठी पुरेशा प्रमाणात प्रस्ताव सादर झाले नाहीत. त्यामुळे मग स्थानिक प्रशासनांना यासाठीची मुदत वाढवून द्यावी लागली.
“सरकारला वाळू गट सांभाळण्यासाठी ठेकेदार निश्चित करावा लागणार आहे. वाळू गटातून काढलेल्या वाळूच्या वाहतुकीसाठी वाहतूकदारही निश्चित करावा लागणार आहे. यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे,” असं महसूल विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून वाळू गटातून उत्खनन आणि वाळू वाहतुकीच्या परवानगीसाठीची टेंडर प्रक्रिया राबवली जात आहे.
प्रश्न 3 – राज्यात सध्या किती वाळू डेपोंची निर्मिती झाली आहे?
उत्तर – 1 मे पासून 20 मे पर्यंत राज्यात केवळ 11 वाळू डेपोंची निर्मिती करण्यात शासनाला यश आलं आहे.
राज्यातील पहिला वाळू डेपो अहमदनगर येथे तयार करण्यात आला. तर 20 मे रोजी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठवाड्यातील पहिल्या वाळू डेपोचं उद्घाटन केलं.
महाखनिज या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, राज्यातील एकूण वाळू गटांची संख्या 302 आहे.
सध्या 21 हजार 707 ब्रास वाळू उपलब्ध असून 1 हजार 40 ब्रास इतकी वाळू ऑनलाईन माध्यमातून बुक करण्यात आली आहे.
प्रश्न 4- वाळू वाहतुकीचा खर्च कोण ठरवणार?
उत्तर – नवीन वाळू धोरणानुसार, 600 रुपये प्रती ब्रास इतक्या दरानं ग्राहकांना वाळू मिळणार असली, तरी डेपोपासून घरापर्यंत वाळू वाहतुकीचा खर्च मात्र ग्राहकांना करावा लागणार आहे.
वाळू डेपोतून वाळू घेऊन जाण्यासाठी जिल्हाधिकारी परिवहन विभागाच्या सल्ल्यानं वाहनाच्या प्रकारानुसार, प्रती किलोमीटर वाहतुकीचा दर निश्चित करतील, असं वाळू धोरणात स्पष्ट केलं आहे.
प्रातिनिधिक फोटो
“प्रत्येक 10 किलोमीटरला वाहतुकीचा खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. सामान्य माणसाला त्याच्या घरापर्यंत कमीतकमी खर्चात, 1 हजार रुपयांच्या आत वाळू पोहचवणार,” असं विखे पाटील यांनी म्हटलंय.
प्रत्यक्षात वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नागरिकांना किती दरानं वाळू मिळतेय, हे समोर येईल.
प्रश्न 5 – सध्या वाळू काय दरानं मिळतेय?
उत्तर – मराठवाड्यातल्या संभाजीनगरमधील एका वाळू पुरवठादारानं सांगितल्याप्रमाणे, सध्या 1 ब्रास वाळू 1 किलोमीटर अंतराच्या परिसरात पोहचण्यासाठी 6 हजार रुपये इतका दर आकारला जात आहे.
तर विदर्भातल्या बुलडाणा जिल्ह्यातील एका वाळू वाहतुकदारानं सांगितलं की, 1 ब्रास वाळू 6 ते साडे सहा हजार रुपयांपर्यंत मिळत आहे.
प्रश्न 6- वाळूची बुकिंग कुठे आणि कशी करायची?
उत्तर - ज्या ग्राहकांना वाळू हवीय, त्यांना महाखनिज (Mahakhanij) या पोर्टलवर वाळू खरेदीच्या मागणीची नोंद करावी लागणार आहे. इथल्या sand booking या पर्यायावर क्लिक करून स्वत:चं प्रोफाईल बनवून वाळू ऑर्डर करायची आहे.
पण, ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत ही वाळूची मागणी नोंदवता येणार आहे. यासाठी लागणारं शुल्क जिल्हाधिकारी ठरवतील.
वाळूची मागणी नोंदवल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत वाळू डेपोमधून वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल.
प्रश्न 7- नव्या धोरणामुळे अवैध वाळू उपशाला खरंच आळा बसेल का?
उत्तर - नागरिकांना स्वस्त दरानं वाळू मिळावी आणि अवैध वाळू उपशाला आळा बसावा, हा महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन वाळू धोरणाचा उद्देश आहे.
सध्याही राज्यात अनेक ठिकाणी अवैध वाळू उपशाची प्रकरणं समोर येत आहेत.
त्यामुळे नवीन धोरणामुळे नेमका काय फरक पडेल, या प्रश्नाचं उत्तर देताना माजी महसूल उपायुक्त प्रल्हाद कचरे सांगतात, “नवीन वाळू धोरणामुळे अवैध वाळू उपशाला आळा घालण्यात यश येईल. नवीन धोरणानुसार, नदीपात्रातून काढलेली वाळू ठेकेदाराला शासकीय वाळू विक्री केंद्रात आणावी लागेल आणि तिथंच ती विकावी लागेल.
“नवीन धोरणामध्ये नागरिकाला केंद्रबिंदू मानण्यात आलं आहे. याआधीच्या धोरणात पैसा असणारी व्यक्ती वाळूचा ठेका घ्यायचा आणि त्याला हव्या त्या दरात वाळू विकायची. यामुळे यात एकाधिकारशाही निर्माण झाली होती.”
नवीन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी कशी होते, त्यावर धोरणाचं यश अवलंबून असेल, असंही कचरे पुढे सांगतात.
सौजन्य - BBC marathi
