राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी अर्थमंत्रिपदी अली साबरी यांची नियुक्ती केली होती. रविवारी रात्रीपर्यंत अली साबरी यांच्याकडे न्याय मंत्रालयाची जबाबदारी होती. पण त्यांनीही एका दिवसात आपल्या नव्या पदाचा राजीनामा दिला.
पदावरून हटवलं जाण्यापूर्वी बासिल राजपक्षे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून सहाय्य मिळवण्याकरता अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार होते.
देशातील सत्ताधारी 'श्रीलंका पोदुजना पेरामुना' (SLPP) आघाडीमध्ये बासिल यांच्या या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त होत होती.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये बासिल यांच्यावर जाहीर टीका केल्याबद्दल महिंदा राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळातील किमान दोन मंत्र्यांना पदांवरून हटवण्यात आलं होतं.
रविवारी रात्री महिंदा राजपक्षे यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व 26 मंत्र्यांनी राजीनामे दिले.
दरम्यान, श्रीलंकेतील केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर अजित निवार्ड यांनीसुद्धा राजीनामा दिल्याचं जाहीर केलं आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मदत मिळवण्याच्या मुद्द्यावर अजित निवार्ड यांनी आदर्शवादी भूमिका घेतली आणि त्यांना टीकेला सामोरं जावं लागलं.
भारत-श्रीलंका यांच्यातील व्यापार
श्रीलंकेतील खंडित वीजपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी भारताने तिथे 40 हजार मेट्रिक टन डिझेल जवळपास चार वेळा पाठवलं. शिवाय, भारत लवकरच 40 हजार टन तांदूळसुद्धा श्रीलंकेला पाठवणार आहे.
भारत जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने कोलंबोतील बंदरावर अवलंबून आहे, कारण भारताच्या समुद्री जहाजवाहतुकीमधील 60 टक्के वाहतूक या बंदराद्वारे होते.
भारत हा श्रीलंकेच्या सर्वांत मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. मोठ्या संख्येने श्रीलंकाई पर्यटक भारतात येतात.
भारत श्रीलंकेला वर्षाकाठी सुमारे पाच अब्ज डॉलरांची निर्यात करतो आणि भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये हा वाटा सुमारे 1.3 टक्के आहे.
भारताने श्रीलंकेतील पर्यटन, स्थावर मालमत्ता, उत्पादन, संदेशन, पेट्रोलियम, इत्यादी क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूक केली आहे.
श्रीलंकेत थेट परकीय गुंतवणूक करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा वाटा मोठा आहे. अनेक मोठ्या भारतीय कंपन्यांनी श्रीलंकेत गुंतवणूक केली आहे.
अलीकडच्या वर्षांमध्ये श्रीलंका व चीन यांच्यातील जवळीक वाढली आणि चीनने श्रीलंकेतील अनेक मोठ्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केली. पण श्रीलंकेत उपटलेल्या या नवीन संकटादरम्यान मात्र चीनकडून काही सहाय्य होताना दिसत नाही.
पाकिस्तानातील संकट आणि त्याचा भारतावरील परिणाम
पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारवर वेळोवेळी टीका केली आहे.
पण भारत-पाकिस्तान सीमेवरील तणाव 2021 सालापासून सर्वांत कमी आला आहे, हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे.
भारतीय राजकीय विश्लेषकांच्या म्हणण्यानुसार, काश्मीरमधील संघर्ष यशस्वीरित्या समाप्त व्हावा यासाठी पाकिस्तानी लष्कर इस्लामाबादमधील नवीन सरकारवर दबाव आणू शकतं.
सध्या पाकिस्तानात राजकीय अनागोंदी माजली आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या प्रस्तावानुसार संसद बरखास्त करण्यात आली आहे आणि त्यांनी निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे. पंतप्रधानांचं हे पाऊल देशद्रोही असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे.
आपल्याला पदावरून हटवण्यासाठी विरोधकांनी अमेरिकेशी संगनमत करून कारस्थान रचल्याचा आरोप पंतप्रधान इम्रान खान यांनी केला आहे.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याचा निषेध इम्रान खान यांनी केला नाही, तर युक्रेनमधील युद्धासंदर्भात पाकिस्तानने अमेरिकेची बाजू घ्यावी अशी पाकिस्तानी सैन्याची इच्छा होती.
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या घडामोडींचा पाकिस्तान व अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर परिणाम झाला आहेच, शिवाय पाकिस्तान राजनैतिक पातळीवर पाश्चात्त्य राष्ट्रांपासून दूर जात असल्याचंही दिसतं आहे.
बीबीसी हिंदीच्या 'ट्विटर स्पेस' या कार्यक्रमात राजनैतिक घडामोडींच्या विश्लेषक स्वस्ती राव म्हणाल्या, "राजनैतिक पातळीवर पाकिस्तान उर्वरित जगापासून दुरवण्यासाठी भारताला काहीच कष्ट घ्यावे लागले नाहीत. खुद्द पाकिस्ताननेच हा दुरावा निर्माण केला आहे."
हेही वाचलंत का?
>> पाकिस्तान आणि श्रीलंकेतलं संकट भारतासाठीही धोक्याची घंटा ठरू शकते, कारण...
.jpeg)
.jpeg)
