इम्रान खान सरकारवर संकट का आलं?
पाकिस्तानमधलं सरकार सध्या अडचणीत आलंय. इम्रान खान यांच्या मंत्रिमंडळातल्या मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंट (MQM) या पक्षाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. कायदा मंत्री फरौ नसीम आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अमिनुल हक यांनी राजीनामा दिलाय.
Twitter पोस्ट समाप्त, 2
पाकिस्तानात महागाई गगनाला भिडलेली आहे, इम्रान खान यांची लोकप्रियता घसरणीला लागलेली आहे आणि विरोधी पक्षांनी इम्रान खान यांना पंतप्रधानपदावरून हटवण्यासाठी अविश्वास ठराव आणलेला आहे.
कोरोना साथीनंतर आणि युक्रेन युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढल्यामुळे जगातल्या अनेक अर्थव्यवस्थांना मोठा फटका बसला आहे.
भारत-पाकिस्तानसुद्धा याला अपवाद ठरलेले नाहीत. इम्रान खान यांना विरोधकांच्या आरोपांबरोबर रेकॉर्डब्रेक महागाई आणि परदेशी कर्जांचा डोंगर यामुळे पण मोठा तडाखा बसला आहे.
वॉशिंग्टनमधील अटलांटिक काउंसिलचे संचालक उजैर युनुस याबद्दल माहिती देतात. ते सांगतात, "जानेवारी 2020 ते मार्च 2022 पर्यंत भारतातील खाद्यपदार्थांची महागाई 7 टक्के इतकी होती. तर याच काळात पाकिस्तानात या महागाईचा दर 23 टक्के राहिला"
3 एप्रिलला मतदान
इम्रान खान यांच्या विरोधातला हा अविश्वास प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. 3 एप्रिलला या अविश्वास ठरावावर मतदान घेण्यात येईल.
याच्याआधीच मुत्तहिदा कौमी मूव्हमेंटच्या मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे सरकारला मोठा धक्का बसल्याचं मानलं जात आहे. त्यातच हे सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा विरोधकांनी केलाय.
अविश्वास प्रस्ताव मंजुर झाल्यामुळे पाकिस्तानात या आधी दोनवेळा पंतप्रधानांना आपली खुर्ची सोडावी लागली होती. परंतु 1989 साली बेनझीर भुट्टो आणि 2006 साली शौकत अझिझ यांच्याविरोधातले अविश्वास प्रस्ताव फेटाळले गेले होते.
इम्रान खान काय म्हणतात?
पाकिस्तानात सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती हा आंतरराष्ट्रीय कारस्थानाचा भाग असल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी केला होता. पाकिस्तानातल्या विरोधी पक्षाने यावर आक्षेप घेतलाय.
Twitter पोस्ट समाप्त, 3
हा परदेशी कट असल्याचं सिद्ध करणारे पुरावे आपण महत्त्वाचे पत्रकार आणि सहकारी पक्षाच्या नेत्यांना देणार असल्याचं इम्रान खान यांनी म्हटलंय.
इम्रान खान आपलं सरकार वाचवण्यासाठी हे करत असून ही कागदपत्रं खरी नसल्याचं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.
'लोकांनी ही कागदपत्रं पाहावीत आणि त्यावरून आपली मतं ठरवावीत पण आपण पाकिस्तानाविरोधातल्या या कटाचा भाग नसल्याचं,' पंतप्रधान इम्रान खान यांनी म्हटलंय.
तर इम्रान खान यांनी विश्वासार्हता गमावली असून त्यांनी आता राजीनामा द्यावा असं बिलावल भुत्तो यांनी म्हटलंय.
सध्या संसदेत कोणाचं किती बळ आहे?
3 एप्रिलला इम्रान खान यांच्या विरोधातल्या अविश्वास ठरावावर मतदान होईल.
पाकिस्तानी संविधानानुसार अविश्वासाचा ठराव मंजूर करवून घेण्यासाठी साधं बहुमत पुरेसं असतं.
पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये 342 खासदार आहेत, त्यामुळे त्यातील 172 सदस्यांनी अविश्वास ठरावाच्या बाजूने मतदान केलं, तर इम्रान खान यांना पायउतार व्हावं लागेल.
सत्ताधारी पीटीआयचे 155 सदस्य संसदेत आहेत आणि मित्रपक्षांच्या मदतीने ते सरकार चालवत आहेत. यातील बहुतांश सदस्य लष्कराच्या जवळचे आहेत, असं मानलं जातं. मुत्ताहिदा कौमी मुव्हमेंट विरोधी पक्षात गेल्यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ 175 इतकं झालं आहे.
संसदेचं समीकरण पाहाता यावेळेस इम्रान खान यांचा पराभव निश्चित आहे. पीटीआय पक्षाच्या बंडखोर खासदारांनी विरोधी पक्षाबरोबर जाऊन मतदान केलं नाही तरी इम्रान यांचा पराभव होईल. सरकार पीटीआयच्या बंडखोर खासदारांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. बंडखोर खासदारांना या ठरावात मतदान करता येऊ नये आणि त्यांना संसदेतून कायमचं निलंबित केलं जावं अशी मागणी केली आहे.
पंतप्रधान इम्रान खान आपल्या कॅबिनेटमधील सहकारी पक्षांच्या सदस्यांच्या भेटी घेत आहेत, तसंच आपला विजय नक्की होईल असा दावा करत आहेत.
वॉशिंग्टनमधील अटलांटिक काउंसिलचे संचालक उजैर युनुस म्हणतात, इम्रान खान यांनी सहकारी पक्षांना आपल्या गोटात कायम ठेवण्याची संधी गमावली आहे. ते या वादळातून बाहेर पडले तरी त्यांचा प्रवास अवघड राहिल.
ते म्हणाले, माझ्यामते त्यांनी निवडणुकीची घोषणा केली पाहिजे. या अविश्वास ठरावातून ते वाचले तरी अर्थव्यवस्था दुरुस्त करण्यासाठी त्यांच्यावर मोठा दबाव राहिल.
अभ्यासक अब्दुल बासित म्हणतात, "इम्रान खान यांचा अविश्वास ठराव जिंकण्याची शक्यता फारच कमी आहे. ते म्हणतात, सध्याच्या स्थितीत सरकार तगणं शक्य नाही. सरकारकडून काम होणं असंभव वाटतं. त्यासाठीच येत्या सहा महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता मला दिसत आहे."
लष्कराशी संबंध बिघडले आणि....
इम्रान खान आणि लष्कराच्या बदललेल्या नात्याबद्दल बोलताना बीबीसी उर्दूचे आसिफ फारुकी म्हणाले,
"खरंतर इम्रान खान आणि लष्करी आस्थापनेचे सर्वांत चांगले संबंध होते. किंबहुना लष्कराच्या मदतीमळे ते निवडणुका जिंकू शकले असा आरोप विरोधक करत होते. मात्र गेल्या वर्षी आयएसआय प्रमुखाच्या निवडीबाबत इम्रान यांनी वेगळी भूमिका घेतली आणि लष्कर आणि त्यांचे संबंध बिघडले. आता ही स्थिती सुधारण्यापलीकडे गेली आहे."
विरोधक यशस्वी होतील का?
सध्या इम्रान खान यांचे सरकार आणि पाकिस्तानी लष्कर यांचं नातंही फारसं चांगलं नाही असं बोललं जातंय. त्यातच हे राजकीय संकट सरकारवर आलंय. आणि यामुळेच सरकारला दणका देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, असं विरोधी पक्षांना वाटतंय.
मुत्ताहिदा कौमी मूव्हमेंट-पाकिस्तान यांच्याशी चर्चा करताना पाकिस्तानचे विरोधी पक्षनेते बिलावली भुट्टो झरदारी
पण राजकीय विश्लेषक सलमान खान यांच्या मते, विरोधी पक्षांमध्ये कोणत्याही कार्यक्रमाविषयी किंवा व्यूहरचनेविषयी एकजूट नाही, किंबहुना त्यांचे भिन्न आणि परस्परविरोधी हितसंबंध आहेत.
"अविश्वासाच्या ठरावासंदर्भात बरीच चर्चा आणि बैठका होत आहेत, पण या घडामोडी केवळ लोकांना दाखवण्यासाठी होत आहेत. माध्यमांमध्ये कितीही गदारोळ होत असला, तरी विरोधकांचा हा प्रयत्न प्रामाणिकपणे सुरू असल्याचं दिसत नाही."
सिंगापूर येथील अभ्यासक अब्दुल बासित, सरकार आणि लष्करातील संबंधाबद्दल बोलतात, "हे सगळं प्रकरण इम्रान खान यांचा अहंकार आणि आठमुठ्या भूमिकेचं आहे. आयएसआयमधील नियुक्त्यासारखे विषय पडद्याआडच ठरवले जात असत मात्र ते सार्वजनिक करुन इम्रान यांनी चूक केली."
अब्दुल बासित सांगतात, "यावेळेस इम्रान खान यांनी सैन्याची लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. अर्थात सैन्याच्या पसंतीच्या जनरलला आयएसआयप्रमुख होण्यास इम्रान यांनी नंतर संमती दिली खरी पण तोपर्यंत दुरावा निर्माण झाला होताच."
विश्लेषक अरिफा नूर यांचंही असंच मत आहे.
त्या म्हणतात, "आरडाओरडाच पुष्कळ होतो आहे, पण संदिग्ध कुजबुजीपलीकडे फारसं काही गेलेलं नाही. जास्त प्रश्न विचारले जात नाहीत, तोवरच हा उत्साह टिकेल. अविश्वासाच्या ठरावाचं लक्ष्य कोण असेल, कोण ठरावाच्या बाजूने मतदान करेल आणि अखेरीस त्यानंतर काय होईल, असे अनेक प्रश्न आहेत. यातील बहुतेक गोष्टी अस्पष्ट आहेत."
