१० वर्ष आरक्षण | बाबासाहेब | सत्यता
🏫 सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ५ मे २०२१ रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा कायदा रद्द केला. यानंतर सोशल मीडियावर पुन्हा एकदा आरक्षणाच्या बाजूने आणि विरोधात लोकांनी भूमिका मांडायला सुरूवात केली आहे.
💁♂️ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा दाखला देत १० वर्षेच लागू असलेल्या आरक्षणावरून सर्वांचेच आरक्षण रद्द करा अशी मते सोशल मिडियावर विशिष्ट समूहाकडून उमटताना दिसत आहेत.
🧐 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय राज्यघटनेमध्ये दहा वर्षांच्या आरक्षणाची तरतूद नेमकी कोणत्या संदर्भात केली होती याची सत्यता जाणून घेणे गरजेचे आहे त्यामुळे सर्वांनी हि माहिती काळजीपूर्वक वाचावी..
🤔 *डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षण हवे होते का ?*
● सर्वप्रथम आरक्षण हे तीन प्रकारचे आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
*१)* राजकीय प्रतिनिधित्व (निवडणूकीतील जागा)
*२)* शैक्षणिक आरक्षण आणि
*३)* नोकऱ्यातील आरक्षण.
● घटनेच्या कलम 334 अन्वये यातील राजकीय आरक्षणाला फक्त दहा वर्षांची मुदत घातलेली आहे.
● शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणासाठी घटनेने कोणतीही मुदत ठरवून दिलेली नाही.
● बीबीसी ने घेतलेल्या हरी नरके यांच्या मुलाखतीत हरी नरके सांगतात की राजकीय आरक्षणालाही दहा वर्षांची मुदत ठेवायला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तयार नव्हते.
● लोकशाहीवादी असलेल्या बाबासाहेबांना स्वत:च्या इच्छेला मुरड घालून दहा वर्षांची ही मुदत घालणे भाग पडले.
● पुढे 25 ऑगस्ट 1949 ला आंध्र प्रदेशातले सदस्य नागप्पा यांनी बाबासाहेबांकडे मागणी केली की, राजकीय आरक्षण 150 वर्षं ठेवावं किंवा देशातील अनुसुचित जाती, जमातींचे नागरिक इथल्या प्रगत जातींच्या बरोबरीला जोवर पोचत नाहीत तोवर आरक्षण राहील अशी व्यवस्था करावी.
● त्यावर बोलताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी असा खुलासा केला की, 'व्यक्तीश: मला आरक्षण जास्त काळ ठेवावे लागेल असे वाटत होते.
● या सभागृहाने अनुसुचित जातींच्या या आरक्षणाला दीर्घकालीन मुदत द्यायला हवी होती.
● परंतु मी आधी सांगितल्यप्रमाणे या सभागृहाने 10 वर्षांच्या मुदतीचा निर्णय घेतला.
● पण जर या दहा वर्षांत अनुसुचित जातींची पुरेशी प्रगती झाली नाही, तर ही मुदत वाढवण्याची तरतूद मी संविधानात करून ठेवलेली आहे.
🔍 राजकीय आरक्षण म्हणजे काय ?
📌 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांना राजकीय हक्क मिळण्यासाठी स्वतंत्र मतदारसंघांची मागणी केली होती.
📌 त्याला गांधीजींनी प्राणांतिक उपोषणाने कडाडून विरोध केला.
📌 अखेर तडजोडीचा भाग म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना स्वतंत्र मतदारसंघाचा आग्रह सोडून द्यावा लागला आणि राखीव मतदारसंघावर समाधान मानावं लागलं. 'पुणे करार' म्हणून त्याची नोंद इतिहासात झाली.
📌 स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेत तीच संकल्पना पुढे चालू ठेवण्यात आली.
📌 म्हणजे लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात.
📌 त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती. (राज्यसभा आणि विधान परिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही.)
🗣️ *काहींच्या मते राजकीय आरक्षणाची सकारात्मक बाजू अशी* : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातीबरोबरच ओबीसी आणि महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठ्या संख्येनं थेट निर्णयप्रक्रियेत आला.
🗣️ *काहींच्या मते राजकीय आरक्षणाची नकारात्मक बाजू अशी* : राजकारणात ज्या जागा अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि इतर प्रवर्गासाठी राखीव आहेत त्या जागांवर मागास समाजातील उमेदवार निवडून आला तरी ज्या पक्षाने उमेदवाराला तिकीट दिलंय त्यांच्याशी तो उमेदवार बांधील असतो. त्यामुळे राखीव जागेवरून निवडून जाणाऱ्या उमेदवाराला कुठलीही राजकीय भूमिका नसते. अशा परिस्थितीत त्या समाजातील लोकांना त्या जागेचा राजकीय फायदा होणार नसेल तर आम्हाला राजकीय आरक्षण नकोच आहे असे अनेकजण म्हणत असतात.
🐘 राजकीय आरक्षणाबाबत बसपाचे संस्थापक मान्यवर कांशीराम यांनीही त्यांच्या १९८२ साली प्रकाशित झालेल्या "चमचा युग" या पुस्तकात राजकीय आरक्षणाचा मागास समाजाला कोणताच फायदा कशाप्रकारे झाला नाही याचा उहापोह अनेक वर्षांपूर्वी करून ठेवलेला आहे.
🙌 *आंबेडकरी अनुयायांनी राजकीय आरक्षण वाढविण्याची मागणी केलीच नाही*
🔹 राजकीय आरक्षणाचा कालावधी वाढवण्याची तरतूद संविधानात करून ठेवलेली असली तरी आंबेडकरी अनुयायी किंवा कोणत्याही दलित संघटनेनं राजकीय आरक्षण वाढवून द्या अशी मोठ्या प्रमाणात मागणी केल्याचे दिसत नाही.
🔹 प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आणि राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली.
🧑🏻💼 *शिक्षण व नोकरीतील आरक्षण हे गरजेचेच* : शिक्षण आणि नोकरीतल्या आरक्षणाची तरतूद मागास समाजातील लोकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी करण्यात आलेली आहे. परंतु आजही सरकारी नोकऱ्यांतील उच्च श्रेणींमध्ये मागासवर्गातील लोक पाहायला मिळत नाहीत. त्यामुळे जोवर सर्व प्रकारच्या श्रेणींमध्ये मागास वर्गाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नाही तोवर आरक्षण संपवण्याचा प्रश्नच येत नाही.
😇 तर आता तुम्हाला समजलेच असेल की १० वर्षांच्या आरक्षण मर्यादेचे नेमके प्रकरण काय आहे. याबाबत भाष्य करताना प्रत्येकाने हे लक्षात ठेवायला हवे की १० वर्षांची आरक्षण मर्यादा ही राजकीय आरक्षणासंदर्भात होती. त्यामुळे याबाबत कोणतेही गैरसमज करून घेऊ नयेत.
