⛔ब्रिक्स देशामधील ब्रिक्स रोजगार कार्यकारी गटाची (इडब्ल्यूजी) पहिली बैठक संपन्न⛔
Posted On: by PIB Mumbai
नवी दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवनात 11-12 मे 2021 ला झालेल्या पहिल्या ब्रिक्स रोजगार गटाच्या बैठकीचे अध्यक्षपद कामगार आणि रोजगार सचिव श्री अपूर्व चंद्रा यांनी भूषवले. ही बैठक व्हर्च्युअल अर्थात आभासी माध्यमातून झाली.
यंदा भारताने ब्रिक्स गटाचे अध्यक्षपद स्विकारले आहे. ब्रिक्स देशांमधे सामाजिक सुरक्षा कराराला प्रोत्साहन देणे, कामगारांसाठी बाजारपेठ निर्माण करणे, कामगार शक्तीत महिलांचा सहभाग वाढवणे, घड्याळी तासावर काम करणाऱ्या कामगारांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हे चर्चेतील प्रमुख मुद्दे होते.
गटाचे सदस्य देश असलेल्या ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या प्रतिनीधीं व्यतिरिक्त आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) आणि आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था (ISSA) यांनीही प्रमुख मुद्यांवर आपली बहुमूल्य मते मांडली तसेच काही सूचना केल्या. भारतीय शिष्टमंडळात विशेष सचिव, श्रीमती अनुराधा प्रसाद, सह सचिव श्री आर के गुप्ता, श्री अजय तिवारी, सह सचिव कल्पना राजसिंघोट आणि कामगार आणि रोजगार मंत्रालयातर्फे संचालक श्री रुपेश कुमार ठाकूर यांचा सहभाग होता.
सामाजिक सुरक्षा करारावर संबंधित देशांनी संवाद आणि चर्चा करावी. त्यावर हस्ताक्षर करण्याची प्रक्रिया पुढे न्यावी यावर सदस्य देशांचे मतैक्य झाले. तर यासाठी लागणारे तांत्रिक सहकार्य करण्याची तयारी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्था यांनी दर्शवली. यासाठी नंतर बहुपक्षीय आराखडा तयार करावा असेही सदस्य देशांनी ठरवले. सामाजिक सुरक्षा करारामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या कामगारांना आपले लाभ स्वदेशी पोचवण्यात मदत होईल. त्यामुळे त्यांना कष्टाने मिळवलेल्या पैशाचे नुकसान टाळता येईल. पुढे त्यांना काम करत आहेत त्या देशाकडून आणि स्वदेशाकडूनही योगदानाबाबत सवलत मिळेल.
कामगारांच्या बाजारपेठेला आकार देण्याच्या मुद्यावरही चर्चा झाली. यात सदस्य देशांनी विविध उपायांवर विचार केला. रोजगार कसा निर्माण करावा आणि कोविड-19 मुळे वाढलेली आव्हाने याचा यात समावेश होता.
कामगार शक्तीत महिलांच्या सहभागावरही यावेळी मंथन झाले. महिलांना यासाठी प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांना सन्मानाने काम करणयाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी यावर सदस्य देशांनी वचनबद्धता व्यक्त केली. याशिवाय असंघटीत क्षेत्रातल्या महिला मजूरांना सामाजिक सुरक्षा कवचही दिले जावे तसेच कोविड 19 चा महिला कामगारांच्या सहभागावर झालेला परिणाम यावरही चर्चा झाली.
घड्याळी तासावर काम करणाऱ्या कामगारांच्या मुद्यावर विचारमंथन करण्यात आले. कामगार बाजारपेठेत त्यांची भूमिका, डिजिटल क्षेत्र वेगाने मार्गक्रमण करत असून यातल्या रोजगार प्रक्रियेला त्याने पूर्ण बदलून टाकले आहे. या कामगारांपुढची आव्हाने आणि विविध उपाययोजनांचाही सदस्य देशांनी वेध घेतला. यात सामाजिक सुरक्षा कराराला व्यापक स्वरुप देण्याचा मुद्दाही अंतर्भुत होता.
चर्चा अत्यंत खुल्या आणि अनौपचारिक वातावरणात पार पडली. सदस्य देश आणि अंतरराष्ट्रीय संघटनांनी केवळ आपल्याद्वारे उचललेल्या महत्वाच्या पावलांची माहितीच दिली नाही तर समस्या आणि आव्हानांवरही चर्चा केली.
━━━━━━━༺༻━━━━━━━━
संकलन:- पवन अकॅडमी अंबड
