SEBC : मराठा समाजातील उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय उद्धव ठाकरे यांनी काल राजीनामा देण्याआधी घेतला. निवड झालेल्या परंतु मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नियुक्ती न मिळाल्याने बाधित झालेल्या झालेल्या एसईबीसी उमेदवारांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिव्हिल अपील क्र. 3123/2020 मध्ये झालेल्या निर्णयामुळे बाधित उमेदवारांना संरक्षण देण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा 5 मे, 2021 चा निर्णय विचारात घेता शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास (ईएसबीसी) प्रवर्गाच्या आरक्षणास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच 14 नोव्हेंबर, 2014 पर्यंत ज्या उमेदवारांना ईएसबीसी प्रवर्गातून नियुक्त्या देण्यात आल्या असतील त्या कायम करण्याबाबतचा शासन निर्णय ठाकरे सरकारनं गेल्या वर्षी जारी केला होता.
ईएसबीसी प्रवर्गासाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशाचे आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांचे किंवा पदांचे आरक्षण अध्यादेश, 2014 ला मुंबई उच्च न्यायालयाने 14 नोव्हेंबर, 2014 रोजी अंतरिम स्थगिती दिली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने या आरक्षणाबाबत 21 फेब्रुवारी, 2015 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुढे या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर होऊन आरक्षण अधिनियम, 2014 अस्तित्वात आला. या अधिनियमाविरोधातील दाखल रिट याचिकांवर उच्च न्यायालयाने 7 एप्रिल, 2015 रोजीच्या आदेशानुसार या अधिनियमास स्थगिती दिली होती.
न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित आदेश काढले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता त्या स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता.
