दि. बा. पाटील कोण होते, ज्यांचं नाव नवी मुंबई विमानतळाला देण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी

 आमच्या मनानं घेतलाय ठाव, विमानतळाला दि. बा. पाटलांचंच नाव' अशी मागणी अनेक वर्षे नवी मुंबईकर करत होते. अखेर या मागणीला यश आलं आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कालच (28 जून) कल्याण ग्रामीणचे माजी आमदार सुभाष भोईरांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची भेट घेतल्यानं याबाबत माहिती दिली होती की, "लोकभावनेचा आदर करून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांच्या नावाला मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला असून समस्त आगरी, कोळी, कुणबी, भंडारी संपूर्ण जाती धर्मांच्या भूमिपुत्र तसेच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे जाहीर आभार."

नवी मुंबई विमानतळाला बाळासाहेब ठाकरे यांचं नाव देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती. मात्र, 'मुंबईत जसा मराठी माणूस बाळासाहेब ठाकरेंमुळे टिकला, तसा नवी मुंबईत दि. बा. पाटालांमुळे भूमिपूत्र टिकला' असं म्हणत नवी मुंबईकरांनी दि. बा. पाटलांचं नवा देण्याची मागणी केली होती.

भविष्यात जगभरातल्या देशांशी जोडल्या जाणाऱ्या एका विमानतळाला 'दिनकर बाळू पाटील उर्फ दि. बा. पाटील' या व्यक्तीचं नाव देण्याची मागणी नवी मुंबईकर का करतायेत? नवी मुंबईकरांसाठी त्यांचं इतकं महत्त्वं का आहे? दि. बा. पाटलांचं महाराष्ट्रातल्या सामाजिक, राजकीय क्षेत्रात योगदान काय नि या क्षितिजांवरील त्यांचं स्थान काय?

या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.

दि. बा. पाटील यांची राजकीय कारकीर्द ही खरंतर सुमारे पाच-साडेपाच दशकांची होती. मात्र, आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला नाव देण्याची मागणी 'दिबां'चं काम प्रत्यक्षपणे न पाहिलेला तरुणवर्गही करतोय, याची बीजं 80-90 च्या दशकात सापडतात. दिबांचा परिचय करून देताना या दशकातील घडामोडींचा उल्लेख करूनच पुढे जाणं योग्य ठरेल.

या दशकानं दिबांना नवी मुंबईकरांचं तारणहार बनवलं

1970 च्या दरम्यान मुंबईवरील लोकसंख्येचा वाढत जाणारा भार कमी व्हावा, यासाठी मुंबईला पर्याय म्हणून नवी मुंबई हे नवं शहर वसवण्याच्या दृष्टीनं तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली. यासाठी 17 मार्च 1970 रोजी सिटी अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (सिडको) ची स्थापना केली.

या सिडकोनं पनवेल, उरण आणि बेलापूर पट्ट्यातील 95 गावातील 50 हजार एकर जमीन संपादनाचा निर्णय घेतला. इतकंच नव्हे, तर पुढे येऊ घातलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच जेएनपीटीसाठीही सिडकोच्या माध्यमातून भूसंपादन केलं जात होते.

या भागातला शेतकरी हा प्रामुख्यानं आगरी समाजातला होता. मिठागरे आणि शेती हेच उदरनिर्वाहाची साधनं असलेला या भागातला शेतकरी हवालदिल झाला.

15 हजार एकरी जमीन घेण्याच्या प्रयत्नात सिडको आणि पर्यायाने सरकार असताना, दि. बा. पाटलांनी एकरी 40 हजार रकमेची मागणी केली.

दि. बा. पाटील या काळात पनवेल-उरण भागातून शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार होते. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी विधानसभेचं सभागृह दाणाणून सोडणारे नेते, अशी ख्याती दिबांची त्यावेळी होती, असं ज्येष्ठ पत्रकार आणि कृषिवलचे माजी संपादक एस. एम. देशमुख सांगतात.

सिडकोच्या भूसंपादनामुळे भविष्यातील संकटाची जाणीव दिबांना झाली आणि त्यांनी ज्यांच्या जमिनी घेतल्या जाणार होत्या, त्यांच्यासाठी आंदोलनाची हाक दिली.

वसंतदादा पाटील, शरद पवार, बॅ. ए. आर. अंतुले असे तीन मुख्यमंत्री होऊन गेले. पण कुणीही शेतकऱ्यांच्या मागणीला दाद देईना. त्यामुळे 1984 च्या जानेवारीत जासई गावच्या हुतात्मा मैदानात मोठ्या संख्येत शेतकरी जमले. दि. बा. पाटील हे त्यांचे नेते होते.

वसंतदादा पाटील हे त्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनीही एकरामागे 40 हजार रुपये देण्याऐवजी 21 हजार रुपये देण्याचे मान्य केलं. त्यानंतर 27 हजारापर्यंत आले. मात्र, तोही एकतर्फी निर्णय होता, असं रायगडमधील वरिष्ठ पत्रकार आणि 'गर्जा रायगड' मासिकाचे संपादक संतोष पाटील सांगतात.

सरकारच्या मनमानीविरोधात उरण, पनवेल परिसरातील 50 हजारांहून अधिक शेतकरी दास्तान फाट्यावर जमा झाले. इथं जमीन संपादन करायला आलेल्या अधिकारी आणि पोलिसांसोबत शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाला. यावेळी पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या लाठीमार, गोळीबारात नामदेव घरत (चिर्ले), रघुनाथ ठाकूर (धुतुम), मकळाकर तांडेल (पागोटे), महादेव पाटील (पाहोटे) आणि केशव पाटील या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला.

जासईच्या या आंदोलनामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय ऑक्टोबर 1994 मध्ये झाला. म्हणजे, एखाद्या शेतकऱ्याची जमीन भूसंपादनात गेल्यास, त्या जमिनीला एकरी भाव आणि त्याचसोबत साडेबारा टक्के विकसित भूखंड आणि तोही त्याच भागात देणं बंधनकारक झालं.

दिनकार बाळू पाटील हा शेकापचा नेता नवी मुंबईकरांसाठी 'दिबा' बनला.

दिबांना नवी मुंबईकरांचा तारणहार आणि मसिहा बनवण्यासाठी हे आंदोलन आणि या आंदोलनातील साडेबारा टक्क्यांची आलेली योजना कारणीभूत असल्याचं मत रायगडमधील शेतकरी आणि आदिवासी समाजासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या वैशाली पाटील सांगतात.

त्या पुढे म्हणतात, "आज नवी मुंबईतला आगरी समाज जमिनी जाऊनही आपल्या भूमीवर राहताना दिसतोय, ते केवळ दि. बा. पाटील या नेत्यामुळे आहे. विकसित भूखंडाची योजना दिबांनी त्यावेळी सरकारला मानायला लावली नसती, तर आज इथला प्रकल्पग्रस्त दूर कुठेतरी फेकला गेला असता. इथल्या लोकांमध्ये दिबांबद्दल असलेला जिव्हाळा यातून निर्माण झालाय. आपल्या भाकरीवर दिबांचं नाव असल्याची जाणीव असल्यानं विमानातळाला त्यांच्या नावाचा होत असलेला आग्रह दिसून येतो."

जासईच्या ज्या आंदोलनानं दिबांना 'प्रकल्पग्रस्तांचा नेता' बनवलं, त्या जासई गावातील दिबांच्या 'संग्राम' नावाच्या छोट्याशा घरात आजही बलिदान दिलेल्या पाच शेतकऱ्यांचे फोटो लावलेले आहेत. लोकांनी दिबांना दैवत मानलं, मात्र दिबांनी या पाच हुतात्म्यांना दैवत मानलं, असं दिबांचे पुत्र अतुल पाटील सांगतात.

केवळ जनतेच्या पाठिंब्यावर महाराष्ट्र सरकारला नमतं घ्यायला लावणारा हा नेता कोण होता, तर शेतकरी कुटुंबातला मुलगा. 13 जानेवारी 1926 रोजी जन्म झालेल्या दिबांनी स्वातंत्र्य संग्रामातही सहभाग नोंदवला होता. तरुण असताना ते 1942 च्या चळवळीत सहभागी झाले होते.

वडील बाळू गवरू पाटील हे पेशानं शिक्षक होते. शिक्षणाबाबत जागृत कुटुंबात वाढल्यानं दिबांचं वकिलीपर्यंत शिक्षण झालं. बीए मुंबईतून, तर पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयातून एलएलबीचं शिक्षण घेतलं.

प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून ते पुढे नावारुपाला आले, मात्र त्यापूर्वीही त्यांनी महाराष्ट्राच्या जडणघडणीत योगदान दिलंय.

'केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते नव्हे, ते महाराष्ट्राचे नेते'

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन म्हणतात, "दि. बा. पाटलांना केवळ प्रकल्पग्रस्तांचे नेते म्हणून पाहू नका. त्यांनी महाराष्ट्रातल्या धरणग्रस्तांसाठी केलेल्या कामाचाही उल्लेख व्हायला हवा. त्यांनी आदिवासी, शेतकरी, स्त्रियांचेही प्रश्न सभागृहात मांडले. ते लोकांच्या प्रश्नांवर बेधडकपणे आवाज उठवण्यासाठी ओळखले जात."

आपली वैयक्तिक आठवण सांगताना उल्का महाजन सांगतात, "सुरुवातीला ओळख नसताना त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं सुद्धा अवघड वाटायचं. पण त्यांना हे कळलं की, ही सगळी कार्यकर्ते मंडळी निस्वार्थपणे काम करतायेत, तर ते तासन् तास समस्या ऐकून घ्यायचे, समजून घ्यायचे आणि विधिमंडळात ते धडाडीने मांडायचे. त्यांचं विधिमंडळातील भाषण ऐकण्यासाठी मुख्यमंत्रीही थांबायचे. त्यांच्या बोलण्याला वजन होता, कारण ते अभ्यासूपणे बोलत असत."