1. केतकी चितळेच्या वयाचा विचार करता वॉर्निंग देऊन या गोष्टींना पूर्णविराम द्यावा- पंकजा मुंडे
केतकीच्या वयाचा आणि आणि सगळ्या बाबींचा विचार करता तिला वॉर्निंग देऊन या गोष्टींना पूर्णविराम द्यायला हवं, असं मत भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केलं आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर आक्षेपार्ह पोस्ट फेसबुकवर शेअर केल्याप्रकरणी अभिनेत्री केतकी चितळेला ठाणे सत्र न्यायालयाने 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. केतकीविरोधात कळवा, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, धुळे, सिंधुदुर्ग, अकोला, मुंबईतील गोरेगाव इथं तसंच पवई आणि नाशिक सायबर पोलिसांतही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंकजा मुंडे यांनी हे विधान केलं आहे.
एखाद्याने सोशल मीडियावर काय लिहावं हा व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भाग असला तरी सर्वांचा सन्मान ठेवणं गरजेचं आहे. टीकासुद्धा अशी करावी, ज्यात बीभत्सपणा नसावा असं पंकजा मुंडे यांनी म्हटलं.
आम्ही लहानपणापासून राजकारण पाहिलं आहे. तेव्हा सोशल मीडिया नव्हता, लोक पेपरमधून लिहायचे. तरीसुद्धा काहीवेळा भाषा घसरायची. आम्ही मुंडे साहेबांना तेव्हा विचारायचो की, हे कसं सहन करता? त्यावर हे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, असं ते सांगायचे. पण आता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची व्याख्या वेगळ्या पद्धतीने केली जात आहे, असं म्हणताना पंकजा यांनी केतकीच्या वयाचा विचार करून तिला वॉर्निंग देऊन या गोष्टी संपवाव्यात असं म्हटलं.
2. विधवा प्रथा मुक्तीचा 'हेरवाड पॅटर्न' राज्यभर राबवा- ठाकरे सरकारचे आवाहन
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या शिरोळ तालुक्यातील हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. हेरवाड ग्रामपंचायतीचा निर्णय राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ठराव घेण्याबाबत प्रोत्साहित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
एबीपी माझाने यासंबंधी बातमी देताना म्हटलं आहे, की राज्य सरकारने आज 18 मे रोजी एक पत्रक काढून या संदर्भातील एक परिपत्रक काढले. यात हेरवाड ग्रामपंचायतीने केलेली ही कृती स्तुत्य असल्याचे म्हणत त्याचे कौतुक केले आहे.
विज्ञानवादी आणि प्रगतीशील समाज म्हणून वाटचाल करत असताना विधवा प्रथेचे समाजात पालन केले जाते. अशा प्रथेचे निर्मूलन होणे ही काळाची गरज होती. या गोष्टीचा विचार करून राज्य सरकारने ही प्रथा बंद घेण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्याचा विचार केलाय. यासाठी ग्रामीण भागातील सर्व संबंधितांना निर्देश देण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असं राज्य सरकारच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे.
विधवा महिलांना प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होते. या महिलांना इतर महिलांप्रमाणे सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यामुळे अशा प्रथेचे निर्मूलन होणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने परिपत्रकात म्हटले आहे.
3. या अपयशासाठी उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा द्यायला हवा- चंद्रकांत पाटील
सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशमध्ये ओबीसी आरक्षणासोबत निवडणुका घ्यायला परवानगी दिल्यामुळे विरोधी पक्षांकडून राज्य सरकारवर अपयशाचं खापर फोडलं आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच मध्य प्रदेशला जी परवानगी मिळाली, ती महाराष्ट्राला मिळू शकली नाही, अशी टीका भाजपाकडून केली जात आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारवर टीका करताना थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचीच मागणी केली आहे.
लोकसत्तानं ही बातमी दिली आहे.
"सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळवले. पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली," असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं की, "आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे."
4. आसाममध्ये पुरामुळे 9 जणांचा मृत्यू
> आसाममध्ये पूर्व मौसमी पावसामुळे आलेल्या पुरानं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे.
> राज्यातल्या 27 जिल्ह्यांमधल्या 6.6 लाखांहून अधिक लोकांना पुराचा फटका बसला आहे. पुरामुळे आतापर्यंत 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
> 48,000 हून अधिक नागरिकांना 248 पुनर्वसन शिबिरांमध्ये स्थलांतरित करण्यात आलं आहे.
> लष्कराने आपल्या बचाव कार्यात पुरात अडकलेल्या दोन हजारांहून अधिक नागरिकांची सुटका केल्याचं एनडीटीव्हीनं आपल्या बातमीत म्हटलं आहे.