पुतिन बधण्याची शक्यता नाही लेख विविध संकल्पनासह विश्लेषण...!!

 

अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांनी कितीही इशारे दिले, तरी पुतिन बधण्याची शक्यता नाही. २०१४ मध्ये क्रिमियाला गिळंकृत करण्यापूर्वी युक्रेनला नाटोचा सदस्य बनविले असते, तर या आक्रमणापासून युक्रेन वाचला असता.

युक्रेनवर रशियाने केलेल्या आक्रमणाबाबत लेख लिहीत असताना रशियन सैन्य कोणत्याही क्षणी युक्रेनची राजधानी कीव्हमध्ये शिरेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अध्यक्ष पुतिन यांनी अण्वस्त्रसिद्धतेचा इशारा दिला आहे. राष्ट्रसंघाच्या आकडेवारीनुसार, ४ लाख युद्धग्रस्त युक्रेनियन नागरिकांनी सीमा ओलांडून शेजारच्या देशांत पलायन केले आहे. रशियाची क्षेपणास्त्रे शहरांवर डागली जात आहेत. बेलारूसच्या मार्गे रशियाचे रणगाडे युक्रेनमध्ये शिरल्याचे सर्व वाहिन्यांवरून जगाने पाहिले.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी युक्रेनला ३५० दशलक्ष डॉलर्सचे लष्करी साह्य जाहीर केले. मानवीय संकटाकडे पाहता, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँन्धनी ब्लिंकेन यांनी ५४ दशलक्ष डॉलर्सच्या साह्याची घोषणा केली असून, चीन व ब्राझील वगळता जगातील बव्हंश देशांनी पुतिन यांना युद्ध थांबविण्याची सूचना केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी पुतिन यांच्याबरोबर झालेल्या दूरध्वनीदरम्यान वाटाघाटींच्या मार्गाने प्रश्न सोडविण्याची सूचना केली.

नाटो काय आहे ?

नाटो म्हणजे उत्तर अटलांटिक करार संघटना. याला उत्तर अटलांटिक संघ असेही म्हटले जाते. नाटो हा २८ युरोपियन देश आणि दोन उत्तर अमेरिकन देश यांच्यामधील आंतरसरकारी लष्करी गट आहे. दुसऱ्या जागतिक युद्धाच्या परिणामस्वरूप स्थापन झालेल्या या संघटनेने उत्तर अटलांटिक कराराची अंमलबजावणी केली. या करारावर ४ एप्रिल १९४९ रोजी सह्या करण्यात आल्या. नाटोने सामूहिक सुरक्षेची एक यंत्रणा तयार केली असून, ज्यायोगे त्याचे स्वतंत्र सदस्य राष्ट्र, बाह्यशक्तींकडून हल्ला झाला तर त्यास प्रतिसाद म्हणून परस्पर संरक्षणासाठी सहमत असतील. नाटोचे मुख्यालय बेल्जियममधील ब्रुसेल्स , तर याच देशातील मॉन्स येथे अलाईड कमांड ऑपरेशन्स (एसीओ) चे मुख्यालय आहे. नाटोच्या स्थापनेच्या वेळी (१९४९) सदस्य राष्ट्रांची संख्या फक्त १२ होती. ती पुढे ३० पर्यंत पोहोचली. अगदी अलीकडे म्हणजे २७ मार्च २०२० रोजी उत्तर मॅसिडोनियाने नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारले. इच्छुक सदस्य म्हणून नाटोने नुकतीच बोस्निया, हर्जिगोविना आणि जॉर्जिया, युक्रेन यांना मान्यता दिलेली आहे. दरम्यान, युक्रेनला कधीही सदस्य म्हणून न स्वीकारण्यासाठी नाटोला कायदेशीर बंधने घालण्याची इच्छा, नाटोचा बिगरसदस्य राष्ट्र असलेल्या रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी युक्रेनवरील हल्ल्यापूर्वी व्यक्त केली होती. सदस्य राष्ट्रे : बेल्जिअम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आयलँड, इटली, लक्झम्बर्ग, द नेदलँड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ब्रिटन, संयुक्त राष्ट्रे ग्रीस, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, झेक प्रजासत्ताक, हंगेरी, पोलंड, बल्गेरिया, इस्टोनिया, लॅटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्वानिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो आणि उत्तर मॅसिडोनिया.

युक्रेन काय आहे ?

सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर (१९९१) ज्या १५ प्रांतांनी बाहेर पडून स्वतःला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जाहीर केले, त्यात युक्रेनचाही समावेश होता. हा विकसित देश असून मानव विकास निर्देशांकात तो ७४ व्या क्रमांकावर आहे. तो गरिबी आणि भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त आहे. तथापि, विस्तृत सुपीक शेतजमिनीमुळे युक्रेन धान्याची निर्यात करणारा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. या देशाचे क्षेत्रफळ ६०३,६२८ चौरस किलोमीटर असून क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने रशियानंतर पूर्व युरोपमधील हा सर्वात पूर्व आणि उत्तर दिशांना रशियाची सीमा आहे. उत्तरेलाच बेलारूसचीही सरहद्द आहे. पश्चिमेला पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि हंगेरी, तर दक्षिणेला रोमानिया आणि मालदोवा देशांच्या सीमा आहेत. युक्रेनची राजधानी असलेले क्यीव हे देशातील सर्वात मोठे शहर आहे. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनमधून बाहेर पडल्यानंतर युक्रेनने स्वतःला एक तटस्थ राष्ट्र म्हणून घोषित केले. त्याने रशिया आणि इतर राष्ट्रकुल राष्ट्रांसोबत एक मर्यादित लष्करी भागीदारी प्रस्थापित केली. १९९४ मध्ये नाटोशीही युक्रेनची भागीदारी प्रस्थापित झाली.

पुतीन बधण्याची शक्यता नाही

अमेरिका व युरोपीय महासंघ रशियाशी दोन हात करण्यासाठी युक्रेनला शस्त्रास्त्र पाठवित आहेत. युक्रेन चे अध्यक्ष व्होल्दोमीर
झेलेन्स्की रशियन सैन्याला थोपविण्याची शिकस्त करीत आहेत. रशियन सैन्याशी लढण्यासाठी कीव्ह व अन्य शहरांतील नागरिक रस्त्यावर उतरलेत, परंतु त्यांचा टिकाव लागण्याची शक्यता दिसत नाही. युक्रेनकडे दोन ते अडीच लाख सैन्य असून, तेवढेच राखीव दलही आहे. रशियाकडे तब्बल पंधरा लाखांचे सैन्य आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत कीव्ह व युक्रेनमधील महत्त्वाची शहरे पुतिन यांच्या ताब्यात जातील, अशी चिन्ह आहेत.

जगाच्या दबावामुळे पुतिन यांनी झेलेन्स्की यांना बेलारूसची राजधानी मिन्स्क येथे वाटाघाटीसाठी आमंत्रित केले. ते त्यांना अमान्य असल्याने वाटाघाटी आता बेलारूस व युक्रेनच्या सीमेवर होणार, असे दिसते. "बाटाघाटीसाठी कोणत्याही अटी मान्य होणार नाहीत, " हे झेलेनस्की यांनी आधीच स्पष्ट केलय. त्या कोणत्या दिशेने जाणार की फिस्कटणार, हे येत्या आठवड्यात कळेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन तसेच युरोपीय महासंघाच्या नेत्यांनी कितीही इशारे दिले, तरी पुतिन बधण्याची शक्यता नाही. किंबहुना २०१४ मध्ये युक्रेनचा लचका तोडून क्रिमियाला गिळंकृत करण्यापूर्वी अमेरिका व युरोपीय महासघांने युक्रेनला नाटोचा (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन) सदस्य बनविले असते, तर सुरू असलेल्या आक्रमणापासून युक्रेन वाचला असता. पुतिन यांची दादागिरी थांबेल, या भरवशावर बायडेन व युरोपीय महासंघ राहिला. अफगाणिस्तानातील अमेरिकन सैन्याची माघार हा पुतिन यांच्यासाठी एक संदेश होता. त्यानंतर केवळ सात महिन्यात सर्व तयारीनिशी आपले मनसुबे जाहीर करीत पुतिन यांनी युक्रेनवर हल्ला करून दुसऱ्याच रशियाचे वर्चस्व अमान्य दिवशी लुगांक्स व डोनेस्क हे दोन प्रांत स्वतंत्र गणराज्ये झाल्याचे घोषित केले. अर्थात, त्यांना कोणत्याही राष्ट्राने वा राष्ट्रसंघाने मान्यता दिलेली नाही. याचा अर्थ, क्रिमियानंतर युक्रेनचे आणखी दोन लचके पुतिन यांनी घेतले. त्याकडे जग संतापाने, निराशेने पाहात राहिले. आता उरलेला युक्रेन ते गिळंकृत करीत आहेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगात अनेक युद्धं झाली. लोकशाहीचे रोपण करण्यासाठी अमेरिकेने इराक, लीबिया, व्हिएतनाम व अफगाणिस्तानवर युद्धं लादली. परंतु ते देश गिळंकृत केले नाहीत. उलट रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करून क्रिमिया घशात घातला. १९९१ मध्ये सोव्हिएत महासंघाचे विभाजन झाल्यानंतर त्यातील जमेल त्या देशांना पुन्हा प्रभावाखाली आणणे हे उद्दिष्ट पुतिन यांनी पुढे ठेवले. त्याच दिशेने गेल्या काही वर्षात त्यांची पावले पडली आहेत.

रशियाची सुरक्षा धोक्यात

सोव्हिएत महासंघाच्या जोखडातून स्वतंत्र झालेले देश जसजसे नाटोचे सदस्य झाले, तसे युरोपीय महासंघ व नाटो यांचा पूर्वेकडे होणारा विस्तार पुतिन यांना सलतोय. महासंघातून स्वतंत्र झालेले अर्मेनिया, अझरबैजान, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कझाकस्तान किरगिजस्तान, लाटविया आज नाटोचे सदस्य आहेत. नाटो व युक्रेनच्या संबंधांकडे पाहिल्यास असे दिसते, की १९९१ ते १९९४ या काळात युक्रेन नाटोच्या सहकार्य मंडळाचा सदस्य झाला. नंतर तीन देशांत चुरस 'पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम चा सदस्य झाला. २०१६ मध्ये वॉर्सा येथे झालेल्या नाटोच्या शिखर परिषदेत युक्रेनला सर्वंकष साहा देण्याचे ठरले. २०१७ मध्ये युक्रेनच्या संसदेने नाटोच्या संरक्षण धोरणाबाबत
राज्यघटनेत दुरूस्ती केली व २०२० मध्ये अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणावर शिक्कामोर्तब केले. त्याचा उद्देश नाटोचा सदस्य होणे, हा होता. हे सारे पुतिन यांना मान्य नव्हते. युक्रेनवर आक्रमण का केले, याची कारणे विषद करताना त्यांनी दिलेल्या कारणात 'नाटोच्या होणाऱ्या विस्ताराने रशियाची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे,' असे म्हटले आहे.

रशियाचे वर्चस्व अमान्य

रशियासाठी युक्रेन इतका महत्वाचा का आहे? १९७९ मध्ये मी रशियाच्या दौऱ्यावर गेलो असता युक्रेन व कझाकस्तानला भेट दिली होती. युक्रेन हे रशियाच्या धान्याचे कोठार होते. रशियाच्या संरक्षणाचे, अण्वस्त्रनिर्मितीचे व उत्पादन प्रकल्प तेथे होते. युक्रेन हे रशियातील हे एक महत्वाचे शैक्षणिक केंद्र होते व आजही आहे. कझाकस्तानमध्ये जगातील युरेनियमचे सर्वात मोठे साठे आहेत. त्यामुळे या पूर्वाश्रमीच्या दोन्ही प्रांतांना त्यावेळेपासून महत्व आहे. रशियातील खनिज तेल व नैसर्गिक वायू पूर्व व पश्चिम युरोपला पाठविण्यासाठी रशियाने आजवर युक्रेनमधील पाईपलाईन्सचा वापर केला आहे. आणखी महत्वाची बाब म्हणजे, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर युक्रेनमध्ये लोकशाही प्रस्थापित झाली. ते रशियातील एकाधिकारशाहीविरुद्ध होते. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत कोसळली व पूर्व व पश्चिम बर्लिन एकत्र आले. त्यामुळे युरोपातील लोकशाहीचे बारे पश्चिमेकडून पूर्वे कडे वाहू लागले. रशियाच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या कोणत्याही देशाला पुन्हा रशियाच्या अधिपत्याखाली जायचे नव्हते. त्यात काही देशात लोकशाही, तर काही देशात अधिकारशाही आली. तरी अधिकारशाही असलेल्या देशांतील प्रमुखांना रशिया अथवा पुतिन यांचे वर्चस्व नको होते. आजही ते मान्य नाही. भौगोलिकदृष्ट्या ते रशियाच्या जवळ नाहीत. त्यामुळे युक्रेनप्रमाणे त्यांच्यावर रशिया आक्रमण करण्याची शक्यता नाही.

तीन देशांत चुरस

आज जगात प्रामुख्याने आपले प्रभाव क्षेत्र वाढविण्यासाठी तीन देशांत चुरस चाललेली दिसते. ती राष्ट्रे म्हणजे, अमेरिका, रशिया व चीन. जगातील निरनिराळ्या 'कॉनफ्लिक्ट झोन्स'च्या (युद्ध क्षेत्र) मुळाशी ही राष्ट्रे आहेत. अमेरिकेचा प्रभाव कमी होत असल्याने अमेरिका, युरोप यांना राजकीय व सामरिक आव्हान देण्यासाठी चीन रशिया, पाकिस्तान व इराण ही चार राष्ट्रे एकत्र येताना दिसत आहेत. किंबहुना, त्यामुळेच की काय अमेरिकेने जसा इराक, लीबियात नेतृत्वबदल केला, तसा बदल अमेरिका सीरियात अद्याप करू शकलेली नाही.

आक्रमणामागील महत्वाचे उद्दिष्ट आहे, ते तेथे सत्तापालट करण्याचे कारण यापूर्वी व्हिक्टर यानुकोविच यांना सत्तेत कायम म्हणून अमेरिकेचा रशियाला विरोध ठेवण्यात ते अयशस्वी ठरले होते. यानुकोविच हे २००२ ते २००७ अखेर युक्रेनचे पंतप्रधान व नंतर २०१० ते २०१४ पर्यंत राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांच्या कारकीर्दीत युक्रेनची वाटचाल एकाधिकारशाहीकडे झाली. त्याला विरोध करणाऱ्या लोकशाहीसाठी जनतेने सुरू केलेले आंदोलन इतके पेटले, की अखेर यानुकोविच यांचे शासन कोसळून पडले. आंदोलकांवर केलेल्या गोळीबारात ७७ लोक ठार झाले. त्यांनी युक्रेनच्या शासकीय तिजोरीतील तब्बल ७० अब्ज डॉलर्सचा अपहार केला. हंगामी सरकारने त्यांच्याविरूद्ध अटकेचा आदेश काढला. गुन्हेगार म्हणून इंटरपोलने त्यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले. अखेर स्वतःला वाचविण्यासाठी यानुकोविच यांना रशियात पलायन करावे लागले. युक्रेनमध्ये २०१७ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला. २०१९ पासून अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की यांनी युक्रेनमध्ये लोकशाही प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. त्यात बऱ्याच अंशी सफलही झालेत.

रशिया काय आहे ?


१९९१ मधील विघटनापूर्वी रशिया हे बलाढ्य राष्ट्र सोव्हिएत युनियन म्हणून ओळखले जायचे. १९१७ मध्ये झालेल्या रशियन क्रांतीत कट्टरपंथी डाव्या क्रांतिकारकांनी झार निकोलस द्वितीयचा पाडाव केला अनेक शतकांपासून असलेले रोमानोवाचे शासन संपुष्टात आणले. त्यानंतर सोव्हिएत युनियन अस्तित्वात आले. रशिया किंवा रशियन महासंघ म्हणून आता ओळखला जाणारा पूर्व युरोप ते उत्तर आशिया असा पसरलेला हा एक आंतरखंडीय देश आहे. क्षेत्रफळाच्या (१७,१२५,१९१ चौरस किलोमीटर) दृष्टीने हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. पृथ्वीवरील निवासी क्षेत्रापैकी एक अष्टमांश एवढे क्षेत्र या देशाने व्यापले आहे. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धात मित्रराष्ट्राचा जो विजय झाला, त्यात सोव्हिएत युनियनची (पूर्वाश्रमीचा रशिया) निर्णायक होती. तेव्हापासून तो महाशक्ती म्हणून उदयास आला आणि शीतयुद्धाच्या काळात तो अमेरिकेचा स्पर्धक बनला. मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्या कारकीर्दीत १९८८ ते १९९१ या काळातील अंतर्गत राजकारण, आर्थिक आणि वांशिक फुटीरता या कारणांमुळे सोव्हिएत युनियन फुटले. त्यात युक्रेनसह लॅटविया, लुथिआनिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, बेलारूस, अर्मेनिया, अझरबैजान, कझाकस्तान, किरगीझस्तान, मोलदोवा, तुर्कमेनिस्तान आणि उझबेकिस्तान आदी १५ प्रांतांनी बाहेर पडून स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून घोषित केले. १९९१ मधील विघटनानंतर सोव्हिएत युनियनने रशिया किंवा रशियन महासंघ असे नाव धारण केले.

पुतिन यांची कोंडी करण्यासाठी

युक्रेनमधील विरोधी पक्षनेते व्हिक्टर मेदवेदनुक हे पुतिन यांचे निकटस्नेही असून, त्यांच्या हाती अथवा आपल्याला हव्या असलेल्या नेत्याच्या हाती सत्ता गेल्यास बेलारूसप्रमाणे आणखी एक कळसूत्री बाहुले सरकार चालविण्याचे समाधान पुतिन यांना लाभेल. पुतिन यांची कोंडी करण्यासाठी 'नॉर्ड स्ट्रीम २' हा रशिया ते जर्मनी गॅसवाह प्रकल्प रोखण्याची घोषणा अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केली आहे. जगातील खनिज तेल व वायूचे सर्वात मोठे साठे रशियात आहेत. या प्रकल्पाने युरोपची इंधनाची गरज भासेल. प्रकल्प बंद झाल्यास युरोपच्या दृष्टीने दुहेरी संकट ठरणार आहे. त्याचा थेट परिणाम औद्योगिक उत्पादन व आर्थिक प्रगतीवर होईल. रशियाला विरोध केला नाही, तर युक्रेननंतर नाटोचे सदस्य असूनही क्रोएशिया, लाटव्हिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया या राष्ट्रांना रशियाच्या संभाव्य वाढत्या दबावाला सामोरे जावे लागेल.

म्हणून अमेरिकेचा रशियाला विरोध

अमेरिकेच्या टीकाकारांनुसार, 'नॉर्ड स्ट्रीम २' प्रकल्पामुळे जर्मनी व युरोप रशियाच्या प्रभावाखाली येऊ नये, म्हणून अमेरिका रशियाला विरोध करीत आहे. वेगाने घडणाऱ्या या घडामोडींत भारताकडे बघ्याची भूमिका आलेली आहे. किंबहुना, सत्तेवर आल्यापासून पंडित नेहरूबाबत खडेफोड करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अखेर त्यांनी स्वीकारलेल्या अलिप्त वा तटस्थतेच्या धोरणाचा पुरस्कार करावा लागत आहे. कारण, आपण अमेरिका व रशिया या दोन्ही राष्ट्रांचे मित्र आहोत. आपण खनिज तेल, शस्त्रसामुग्री, क्षेपणास्त्रे, अणुभट्या चालविण्यासाठी लागणारे इंधन आदींसाठी रशियावर अवलंबून आहोत, तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामुग्री, खनिजे, धातू, अणुभट्टया, शस्त्रास्त्रे आदींसाठी भारत अमेरिकेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे आपण त्यांना नाराज करू शकत नाही. कुठेही मध्यस्थी करू शकणार नाही.

कोण कोणाच्या बाजूने ?

रशिया : एकेकाळी सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेले बेलारूस, अर्मेनिया, कझाकस्तान, किरगिझस्तान हे रशियाच्या बाजूने उभे आहेत. रशियाचा जवळचा मित्र क्यूबानेही पुतीन यांना पाठिंबा दिला आहे. रशियन महासंघ आणि युक्रेन या दोघांशीही चांगले संबंध असल्यामुळे भारताने एक अलिप्त राष्ट्र म्हणून तटस्थ राहण्याची भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे, चीन मात्र वेगळा डाव खेळतो आहे. राजनैतिक उपाययोजनेद्वारे पाश्चात्य राष्ट्र आणि रशिया यांच्यात समतोल साधण्याचा त्याचा उद्देश आहे. दरम्यान, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे रशियाशी संबंध वाढवण्यास उत्सुक आहेत. म्हणून ते रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याचे समर्थन करू शकत नाहीत. बीजिंगचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी उभय देशांना संयम ठेवण्याची विनंती केली आहे.

युक्रेन बेल्जिअम, कॅनडा, डेन्मार्क, फ्रान्स, आयलँड, इटली, लक्झमबर्ग, द नेदरलँड्स, नॉर्वे, पोर्तुगाल, ब्रिटन आणि संयुक्त राष्ट्रे या नाटोच्या सदस्य राष्ट्रांचा युक्रेनला संपूर्ण पाठिंबा आहे. नव्याने उद्भवलेला वाद शमविण्यासाठी जर्मनी आणि फ्रान्स यांनी घाईघाईने नुकतीच मॉस्कोला भेट दिली. राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांनी युक्रेनच्या दोन प्रांतांना वेगळी राष्ट्रे म्हणून मान्यता दिल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र आणि कॅनडा यांनी नॉर्ड स्ट्रिम टू या पाईपलाईनची मान्यता रोखली आहे. युक्रेनमधील दोन प्रांतांना लुहान्स आणि डोनेस्क अशी दोन स्वतंत्र राष्ट्रे म्हणून रशियाने मान्यता दिल्याच्या परिणामी जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या सर्व राष्ट्रांनी युक्रेनला आपला संपूर्ण पाठिंबा दिला आहे.

भारतीय शिष्टाईपुढे समस्याच समस्या

“रशिया व युक्रेनमधील तणाव कमी करण्याच्या दृष्टीने सर्व प्रयत्न झाले पाहिजेत," असे भारताचे राष्ट्रसंघातील कायमचे प्रतिनिधी टी.एस. थिरूमूर्ती यांनी सुरक्षा मंडळाच्या बैठकीत बोलताना सांगितले. परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रिंगला यांनी घडामोडींबाबत दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत भारतातर्फे चाललेल्या प्रयत्नांबाबत २४ फेब्रुवारी रोजी माहिती दिली, परंतु भारताच्या भूमिकेबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना केवळ थातुरमातूर उत्तरे दिली. तेथे २० हजार भारतीय अडकल्याचे सांगून त्यांना मायदेशी आणण्याच्या प्रयत्नांचा तपशील त्यांनी दिला. त्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची बैठक झाली. या आक्रमणामुळे भारतीय शिष्टाईपुढे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या असून, राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा मंडळाच्या परिषदेत तटस्थ भूमिका घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. मंडळातील ठरावाविरूद्ध रशियाने विशेषाधिकार (व्हेटो) वापरला. त्यामुळे रशियाची निंदा करण्याव्यतिरिक्त अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स काही करू शकलेले नाहीत. चीन सध्यातरी या फंदात पडलेला नाही, असं दिसतं. "तिढा सोडविण्यास भारत हवे ते साह्य करण्यास तयार आहे," असे शक्यता आहे. श्रिंगला म्हणाले खरे. पण रशिया वा अमेरिका त्यासाठी भारताकडे धाव घेण्याची शक्यता नाही. मध्यस्थी करण्याची भारताची ताकदही नाही. जेव्हा जेव्हा अन्य देशांत युद्ध झाले, तेव्हा भारताने (इराक, कुवेत, अफगाणिस्तान, चीन व आता युक्रेन) येथून अडकलेल्या भारतीयांना मायदेशी आणण्यास प्राधान्य दिले. आताही युक्रेन, रूमानिया, स्लोव्हाकिया, पोलंड, हंगेरी या राष्ट्रांशी संपर्क साधून भारतीयांना सुखरूप आणले जात आहे. इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना भारत रशियाच्या गोटात होता. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीत २००५ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्याबरोबर नागरी अणुऊर्जा करार झाल्यापासून आपण अमेरिकेच्या गोटात सामील झालो आहोत, असे जग मानते व ते बऱ्याच अर्थी खरे आहे. देशाची सव्वाअब्ज लोकसंख्या पाहता भारताला केवळ अमेरिका व रशियाच नव्हे, तर जगातील अनेक देशांवर अवलंबून राहावे लागेन.

अनेक देशांना फटका बसणार

'दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याचा लाभ,' अशी म्हण आपल्याकडे आहे. परंतु या संघर्षाबाबत तसे म्हणता येणार नाही. उलट दोघांच्या भांडणात आपल्यासह अनेक देशांची हानी होणार आहे. अमेरिकेबरोबर भारताच्या व्यापाराचे प्रमाण १४६.१ अब्ज डॉलर्स असून, रशियाबरोबरचे ९.४ अब्ज डॉलर्स व युक्रेनबरोबर केवळ २.३ अब्ज डॉलर्स आहे. यावरून व्यापारासंदर्भात भारताचे कुणाशी घनिष्ट संबंध आहेत, हे ध्यानी यावे. भारताची भूमिका रशिया, अमेरिका व युक्रेनला पसंत नसली, तरी भारताची ती अनिवार्यता असावी, असे त्यांनी मानायला हवे. लोकशाही असूनही भारताने अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला नाही. यामुळे बायडेन यांचे अनेक निकटवर्तीय नाराज आहेत. त्याचा परिणाम काड गटातील ( अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत व जपान) परस्पर संबंधांवर होण्याची शक्यता आहे.

भारतात महागाई वाढणार

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ अरुण कुमार यांनी गेल्या आठवडयात लिहिलेल्या लेखात भारतावर युद्धाचे काय परिणाम होतील, याबाबत काही अंदाज व्यक्त केले आहेत. त्यानुसार, "भारतात चलनवाढ होऊन अन्नधान्याचे व पेट्रोल आदी इंधनांचे भाव वाढतील. गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात घट व अनिश्चितता निर्माण होईल. भांडवली स्त्रोत मंदावेल. महसुली उत्पन्न कमी होईल. संरक्षण सामग्रीबाबत भारत रशियावर अवलंबून आहे. परंतु युद्धामुळे रशियाकडून होणाऱ्या पुरवठ्यास विलंब होईल. सुरू झालेल्या नव्या शीतयुद्धात भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात परिस्थितीनुरूप बदल करावे लागतील. भारताला युक्रेनमधील घटनांचे थेट महत्व नसले, तरी त्यातून चीनला मिळणाच्या आक्रमक संकेतांकडे डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यावे लागेल व संरक्षणसिद्धता ठेवावी लागेल."

अधिकारशाहीबाबत मोदी यांनी पुतिन यांचे अनुकरण करण्याचे ठरविल्यास लोकशाहीला नव्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल.
आणखी एक बाब म्हणजे, व्लादिमीर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान व इराणचे सर्वेसर्वा अली खोमेनी या नव्या चौकोनाला सामोरे जावे लागेल.

- विजय नाईक (हवाई, अमेरिका.)