"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" (One Nation, One Election) हा एक संकल्पना आहे, ज्याचा उद्देश भारतातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा आहे. या संकल्पनेचा मुख्य विचार म्हणजे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांचे आयोजन एकाच वेळी करणे, ज्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील खर्च आणि वेळ कमी होईल.
### या संकल्पनेचे फायदे:
1. **खर्च कमी करणे:** एकाच वेळेला निवडणुक घेतल्याने निवडणूक खर्च कमी होतो. यामध्ये सुरक्षा, व्यवस्थापन, आणि संसाधनांचा वापर अधिक प्रभावीपणे होतो.
2. **राजकीय स्थिरता:** एकाच वेळी निवडणुक झाल्यास, सरकारला स्थिरता मिळू शकते, कारण त्यांना एकाच वेळी लोकांचा समर्थन मिळवण्याची संधी मिळते.
3. **प्रशासकीय कार्यक्षमता:** निवडणूक आयोगाला एकत्रितपणे निवडणुका आयोजित करण्यात अधिक कार्यक्षमतेने काम करता येईल.
4. **मतदारांचे लक्ष केंद्रित करणे:** मतदारांना एकाच वेळी निवडणुका ओळखणे आणि त्यावर लक्ष केंद्रित करणे सोपे जाईल.
### आव्हाने:
1. **अविभाज्यता:** विविध राज्यांच्या भिन्न राजकारणामुळे, काही राज्यांमध्ये स्थानिक मुद्दे असू शकतात, जे एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास दुर्लक्षित होऊ शकतात.
2. **राजकीय दबाव:** मोठ्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर स्थानिक निवडणुका प्रभावित होऊ शकतात, ज्यामुळे मतदारांचे निर्णय प्रभावित होऊ शकतात.
3. **संविधानिक अडथळे:** या संकल्पनेला लागू करण्यासाठी संविधानात बदल आवश्यक असू शकतात.
सध्याचा स्थिती:
केंद्र सरकारने या संकल्पनेवर चर्चा सुरू केली आहे आणि याबाबत विविध समित्या आणि तज्ञांचे मत विचारण्यात आले आहे. तथापि, या संकल्पनेचा पूर्णतः अंमल करून आणणे एक आव्हान असू शकते, कारण यामध्ये विविध राज्यांच्या सहमतीची आवश्यकता आहे.
"एक राष्ट्र, एक निवडणूक" हा विचार भारताच्या निवडणूक व्यवस्थेला अधिक प्रभावी आणि कार्यक्षम बनवण्याचा एक प्रयत्न आहे, परंतु त्यासंबंधित आव्हानांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आज 💁♀️ ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरणबाबत केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. वन नेशन-वन इलेक्शन म्हणजे एक देश-एक निवडणुकीला मोदी मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
😱 अशातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या विषयावर स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी देखील स्वीकारल्या होत्या.
📃 मात्र त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
🤷♀️ हिवाळी अधिवेशनातच हे विधेयक येण्याची शक्यता दाट आहे. मात्र यासंदर्भात संसदीय समितीची स्थापना करण्यात येईल. त्या समितीसमोर सर्व पक्ष आपली भूमिका मांडतील.
👉 त्यानंतर संसदेत हे विधेयक समंत केले जाईल. तसेच लोकसभा आणि राज्यसभेत एनडीएचे बहुमत आहे. त्यामुळे एनडीएमधील सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यास हे विधेयक संमत होण्याची शक्यता आहे.
