नागपूर : ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांमधील गट ‘क’मधील सरळसेवेची १८ संवर्गातील तब्बल १९ हजार ४६० पदे भरण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा परीक्षा शुल्काचा विषय ऐरणीवर आला असून एका उमेदवाराने पात्र ठरणाऱ्या तीन ते पाच संवर्गासाठी अर्ज करण्याचा विचार केल्यास त्याला तब्बल पाच हजार रुपयांचे परीक्षा शुल्क भरावे लागणार आहे. सामान्यांना हे शुल्क परवडणारे नसून शासनाने लूट मांडल्याची टीका होत आहे. विशेष म्हणजे, १९ हजार पदांसाठी लाखोंच्या घरात अर्ज येणार असून शासनाकडे त्यातून १००० कोटींचा महसूल जमा होणार आहे.
लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, करोनाची साथ यामुळे जिल्हा परिषदेची पदभरती रखडली होती. त्यानंतर राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांच्या १८हून अधिक संवर्गातील विविध पदांसाठी जाहिराती येण्यास सुरुवात झाली आहे. जाहिरातीतील सूचनेनुसार सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय ऑनलाईन परीक्षा होणार आहे. यासाठी उमेदवाराने एकाच पदाकरिता जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करून अनावश्यक खर्च टाळावा अशी सूचना दिली आहे. मात्र, एकापेक्षा जास्त पदांसाठी एखादा उमेदवार पात्र असल्यास त्याला सर्व ठिकाणी अर्ज करणे भाग आहे. अन्य परीक्षांप्रमाणे जिल्हा परिषदेमध्येही खुल्या वर्गाकडून एक हजार तर आरक्षित वर्गाला ९०० रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे जास्त पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या एका उमेदवाराला चार ते पाच हजार रुपयांचा भुर्दंड बसणार असल्याने शासनाने शुल्क कपात करावी, अशी मागणी होत आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनातही या विषयाची अनेकदा चर्चेला आला. मात्र, शासनाने शुल्क कमी करण्यास नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांची आर्थिक कोंडी होणार आहे.
शासनाकडून नियमाला बगल?
सरळसेवा भरतीसाठी निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून मागील काळात मोठय़ा प्रमाणात घोटाळे करण्यात आल्याने राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२२च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांची निवड केली. या कंपन्या जिल्हा परिषदेची परीक्षा घेणार आहेत. कंपनीच्या दरपत्रकानुसार पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी असल्यास ४९५ रुपये प्रतिविद्यार्थी शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय संबंधित प्रशासकीय कार्यालयाचा खर्च भागवण्यासाठी कंपन्यांनी दिलेल्या दरामध्ये १५ टक्के कर अशी वाढ करून शुल्क आकारले जावे असे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे ४९५ रुपयांत १५ टक्के रकमेची वाढ केली तरी हे शुल्क जास्तीत जास्त ५५० रुपयांपर्यंत असायला हवे. जिल्हा परिषदेसाठी लाखोंच्या घरात अर्ज येणार आहेत. त्यामुळे शासन दुप्पट शुल्क आकारून लूट करीत असल्याचा आरोप होत आहे.
विधिमंडळात पडसाद
नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी खासगी कंपन्यांचे खिसे भरण्यासाठी इतके परीक्षा शुल्क ठेवले का? असा आरोप केला होता. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकप्रकारे वाढीव शुल्काचे समर्थन केले होते. परीक्षेचे गांभीर्य राहावे व गंभीर विद्यार्थीच यावे म्हणून हे शुल्क आकारण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले होते. राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षार्थीकडून याचा निषेध करण्यात आल्यानंतरही शासनाने शुल्क कमी केलेले नाही.
राज्य शासनाने शुल्कातून विद्यार्थ्यांची मांडलेली लूट तात्काळ थांबवावी. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आधीच बेरोजगारीने त्रस्त आहेत. आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहेत. हा सर्व विचार करता शुल्ककपात करावी. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन
