Bharatiya Suraksha sanhita Bill 2023 : IPC, सीआरपीसी आणि एव्हीडन् कायद्यांच्या नावात बदल

Top Post Ad

राजद्रोहाचा कायदा रद्द करणार, CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शाह यांची घोषणा

 केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत CrPC दुरुस्ती विधेयक सादर केलं. भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायद्यात सुधारणा करण्यासंदर्भातली तीन विधेयकं आज सादर करण्यात आली. त्यानंतर ही तिन्ही विधेयकं गृहमंत्रालयाच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली आहे. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राजद्रोहाचा कायदा रद्द करण्यात येत असल्याची मोठी घोषणा केली. दरम्यान, यासंदर्भात सरकारकडून प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. गेल्या अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या या कायद्याबाबत बराच वाद झाला होता. अनेक विरोधी पक्षांनी तो कायदा रद्द करण्याची मागणी केली होती आणि त्याचा गैरवापर होत असल्याचा आरोपही केला जातो.

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, “मी जी तीन विधेयकं एकत्र आणली आहेत, ती तीन विधेयके फौजदारी कायदा प्रक्रिया, फौजदारी न्याय व्यवस्था सुधारणार आहेत. पहिला भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) १८६० मध्ये बनवला गेला, दुसरा क्रिमिनल प्रोसिजर कोड (Code of Criminal Procdure) जो १८९८ मध्ये तयार करण्यात आला. तिसरा इंडियन इव्हिडेन्स अॅक्ट जो १८७२ मध्ये ब्रिटिश संसदेने मंजूर केला. हे तिन्ही कायदे रद्द करुन आज तीन नवीन कायदे आणले जाणार आहेत.”

अमित शाह म्हणाले की, नव्या सीआरपीसीमध्ये ३५६ कलमं असतील, याआधी ५११ विभाग होते. गुलामगिरीच्या खुणा नष्ट करून नवा कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. लोकांचा कायद्यावरील विश्वास उडाला आहे. कारण त्यांना न्याय खूप उशिरा मिळतो. अशातच न्यायालयीन कामकाज आता डिजीटल केलं जाणार आहे. ट्रायल आता व्हिडीओ कॉलद्वारे पूर्ण केली जाईल. पुरावे गोळा करताना व्हिडीओग्राफी करणं अनिवार्य असेल. देशातील संपूर्ण कायदा आणि सुव्यवस्था बदलली जात आहे. ज्या विभागात सात वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षेचं प्रावधान असेल, त्या प्रकरणामध्ये पुरावे गोळा करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीम तिथे पोहोचेल.

MPSC तसेच स्पर्धा परीक्षासाठी उपयुक्त मुद्दे.

▪️केंद्र सरकारने आज संसदेत IPC,CrPC , evidence act यांना बदल करणारे बिल नव्याने मांडले.

*🤔असा करण्यात आला बदल*

👉IPC चे नाव बदलून भारतीय न्याय संहिता 2023

👉CrPC चे नाव बदलून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023

👉Indian Evidence Act चे नाव बदलून भारतीय साक्ष कायदा 2023
करण्यात आले..

👉भारतीय न्याय संहितेमध्ये आधी 511 कलम होते आत्ता 356 आहेत. 175 कलमात बदल , 8 नव्याने जोडले, 22 काढून टाकले.

👉भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्ये आत्ता एकूण 533 कलम आहेत 160 कलमात बदल,9 नव्याने टाकले आणि 9 काढून टाकले

👉भारतीय साक्ष कायदा मध्ये  आत्ता 170 कलम ,23 कलमात बदल, 1 नवीन टाकले, 5 काढून टाकले

*📢गृहमंत्र्यांच्या भाषणातील इतर मुद्दे*

1. न्यायव्यवस्था डिजिटल करण्यावर जोर.

2. पोलिसांना एखाद्याला तुरुंगात टाकल्यास त्याच्या नातेवाईकांना सांगावे लागणार की व्यक्ती पोलिस कस्टडी मध्ये आहे.

3. शिक्षे मध्ये बदल.

4. राजद्रोहाचे कलम 124A काढून टाकले आहे

5. ज्या गुन्ह्यामध्ये 7 वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा आहे अशा गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक सायन्स एक्स्पर्ट ची टीम अनिवार्य

6. येत्या 3  वर्षात भारतात फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्यात येणार आहे.
(ही घोषणा पंतप्रधानांनी आधीच केली आहे फक्त गृहमंत्र्यांनी सांगितले)

7. कायद्याचा गैरवापर पोलिसांकडून करण्यात येणार नाही

8.  झुंडबळी ( mob lynching) चे कलम व शिक्षा नमूद करण्यात आली

9. आरोपी जर अनुपस्थित असेल तर त्याच्या अनुउपस्थितीमध्ये trial होणार

10. पोलिसांना 90 दिवसाच्या आत चार्जशीट दाखल करावीच लागणार

11. न्यायालयाला 30 दिवसाच्या आत निकाल द्यावा लागेल.