इंदिरा गांधींनी आणीबाणी घोषित करण्यापासून ते विरोधकांना स्थानबद्ध करण्यापर्यंत आणि माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यापर्यंत ज्या चुका केल्या त्या नेमक्या टाळून त्याहूनही अधिक चांगला परिणाम साधण्याची किमया मोदींनी केलेली आहे.
गत काही वर्षांत ज्या पद्धतीने अनेक गोष्टी केंद्र सरकारकडून लादल्या जात आहेत, त्यामुळे या परिस्थितीची तुलना स्वाभाविकपणे १९७५ साली इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीशी होत असते. परंतु राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३५२ नुसार अशी कुठलीही घोषणा केलेली नसल्याने भाजप आणि त्यांच्या समर्थकांकडून या गोष्टीचे खंडन केले जाते. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांचे म्हणणे खरे वाटत असले, तरी परिस्थितीजन्य पुरावे काही निराळेच चित्र उभे करतात. या संदर्भात भाजप आणि त्यांच्या समविचारींकडून सांगितले जाते की, केंद्र सरकार जी काही कठोर पावले उचलत आहे, ती राष्ट्राच्या हितासाठी राज्यघटनेतील तरतुदीनुसारच उचलली जात आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीची सुमारे २० वर्षे म्हणजे नेहरू आणि शास्त्रींच्या कारकिर्दीत ते दोघेही अत्यंत लोकप्रिय नेते होते. कुठल्याही दमदार विरोधी पक्षाचा तेव्हा अभाव होता. पण असे असूनही ते दोघे कधीही एकाधिकारशाहीकडे झुकले नाहीत. इंदिरा गांधींनी मात्र त्याच नेहरूंची लेक म्हणून असलेली पक्षांतर्गत लोकप्रियता आणि देशातील एकूणच सरंजामी मानसिकतेचा फायदा घेऊन पक्षांतर्गत एकाधिकारशाही प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. पक्षातील सर्व वृद्धांना नामोहरम करून, तोवर सामूहिकता असलेल्या काँग्रेस पक्षात एकछत्री अंमल प्रस्थापित केला. त्यानंतर १९७१ चे युद्ध जिंकून बांगलादेशला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात असलेल्या त्यांच्या भूमिकेमुळे त्या जनतेतही प्रचंड लोकप्रिय झाल्या. पाकिस्तानचं विभाजन होऊन बांगलादेशची निर्मिती या घटनेनं सामान्य माणसांच्या मनात ठसठसणाऱ्या १९४७ च्या फाळणीच्या जखमेवर मलमाचं काम केलं होतं. त्यामुळे इंदिरा गांधींची लोकप्रियता अत्युच्च पातळीवर पोहोचली होती. त्याचा फायदा घेत त्यांनी संपूर्ण राज्ययंत्रणेवर एकाधिकारशाही बळकट करण्यास सुरुवात केली. त्याकरिता त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही सेवाज्येष्ठता डावलून आपल्याशी एकनिष्ठ असलेल्या न्यायाधीशांना मुख्य न्यायाधीश केलं. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा विरोधात गेलेला निर्णय, बिहारमधील जयप्रकाश नारायण याचं आंदोलन यामुळे सत्ता आपल्या हातातून निसटून चालेली बघून, इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ ला राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्याकरवी देशांतर्गत आणीबाणी घोषित केली. प्रसारमाध्यमांवर युद्धपातळीवर सेन्सॉरशिप लादली. बहुतांश विरोधी नेत्यांना ‘मिसा’ या काळ्या कायद्यांतर्गत तुरुंगात टाकलं. याच दिवसापासून ‘विरोधी पक्ष म्हणजे वैचारिक विरोधक’ या विचारापासून फारकत घेऊन भारतीय राजकारणात ‘विरोधक म्हणजे शत्रू’ या मानसिकतेला सुरवात झाली. गेल्या ४०-५० वर्षांत ती विकोपाला गेली आहे.
हेही वाचा – एका दिवसात 24 तासच का असतात? आपल्या पूर्वजांनी लिहून ठेवलंय 'हे' उत्तर
