डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
महाडच्या चवदार तळ्याचा ऐतिहासिक सत्याग्रह 20 मार्च 1927 या दिवशी झाला होता. त्यानंतर अनेक वर्षं हा दिवस 'समता दिन' तसंच 'सामाजिक सबलीकरण दिन' म्हणून साजरा केला जातो.
आतापर्यंत समतेसाठी अनेक आंदोलनं झाली, भारतीय राज्यघटनेने या देशातल्या सर्व जाती-धर्मांना समान हक्क प्रदान केला. पण पाण्याच्या प्रश्नावरुन जातीय आणि धार्मिक अस्मिता कशा उफाळून येतात याची उदाहरणं आपण आजही समाजात पाहतो आहोत. तथाकथित सवर्ण, उच्चधर्मीय, उच्चजातीय लोकांकडून केला जाणारा दुजाभाव, द्वेष, अत्याचार अजूनही समाजात पाझरताना दिसतो.
चवदार तळ्याचा सत्याग्रह होत असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लोकांना उद्देशून म्हटलं होतं, "चवदार तळ्याचे पाणी प्यायल्याने तुम्ही आम्ही अमर होऊ अशातला भाग नाही. आजपावेतो चवदार तळ्याचे पाणी प्यायलो नव्हतो तरी तुम्ही आम्ही काही मेलो नव्हतो. चवदार तळ्यावर जावयाचे ते केवळ तळ्याचे पाणी पिण्याकरिता नाही. इतरांप्रमाणे आम्हीही माणसे आहोत हे सिद्ध करण्याकरिताच त्या तळ्यावर आपल्याला जावयाचे आहे."
भारतातील जातीव्यवस्थेने शोषण केलेल्या तसंच त्यावेळी सवर्णांकडून 'अस्पृश्य' मानल्या जाणाऱ्या दलित जातींना सरकारी आणि सार्वजनिक मालमत्तेवर समान हक्क देणारा कायदा 1923 साली मुंबई कायदे मंडळाने संमत केला. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाड नगरपालिकेच्या पुढाकाराने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची सभा आयोजित करण्यात आली.
सार्वजनिक ठिकाणं, पाणवठे आणि चवदार तळं अस्पृश्यांसाठी खुलं करण्यात यावं यासाठी झालेल्या सत्याग्रहात सवर्ण समाजातील नेते मंडळीही सहभागी झाली होती. या ऐतिहासिक सत्याग्रहात तीन हजारांहून अधिक लोक सहभागी झाल्याची सरकार दफ्तरी नोंद आहे. 'आम्हीही माणसे आहोत' हे जगाला ठणकावून सांगण्यासाठीचा लढा मात्र अजूनही संपलेला नाही. त्यामुळे या महाडच्या सत्याग्रहाचं मोल आजही अधोरेखीत होतंय.
चवदार तळे
पाणी घेतलं म्हणून 'सवर्णां'कडून मारहाण
अगदी काही दिवसांपूर्वीची घटना आहे. उत्तर प्रदेशच्या गाजियाबादमधील डासनामध्ये एका मुस्लीम मुलाला मंदिराच्या आवारातील पाणी पिण्यावरुन मारहाण करण्यात आली. ही मारहाण करतानाचा व्हीडिओ शूट करण्यात आला आणि तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील पोलिसांनी यादव आणि या दोन तरुणांना अटक केली. या मारहाणीत आरिफच्या डोक्याला आणि हाता-पायांना दुखापत झालीये. त्याला बेशुद्ध होईपर्यंत मारण्यात आलं असं त्याने बीबीसीशी बोलताना सांगितलं.
ज्या मंदिराच्या परिसरात पाणी पिण्यावरुन आसिफला मारहाण झाली त्या मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर मुस्लीमांना प्रवेश नाकारणारी एक पाटी आहे- 'य़ह मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल है, यहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है.'
मंदिराचे महंत यति नरसिहानंद यांनी 'पाण्यावरुन हा ड्रामा केला जातोय' असं म्हटलंय. आसिफचं कुटुंब गरीब आहे आणि मजुरीवर आपली गुजराण करतं. मुलगा निरक्षर आहे, त्याला तहान लागली तर तो जाणार कुठे? असा सवाल आसिफचे आई-वडील करतायत. तर महंतांनी अटक झालेल्या दोघांच्या जामिनासाठी प्रयत्न सुरु केलेयत.
तर राजस्थानच्या भरतपूरमध्ये कोरोनाच्या काळात लॉकडाऊन असताना 27 मे या दिवशी काही दलितांना प्रस्थापित लोकांनी गावातल्या आरोचं पाणी घेतलं म्हणून बेदम मारहाण केली.
तर 9 जून 2019ला झालेल्या उत्तर प्रदेशच्या कोशंबीमधील एका घटनेत सार्वजनिक हँण्डपंपवर पाणी भरलं म्हणून दलित महिलेला मारहाण करुन विवस्त्र केलं गेलं.
'अस्पृश्यतेच्या आणि भेदभावाच्या खाणखुणा'
जाती-धर्मावरुन अशा प्रकारे भेदभाव करणं हे मुळातच राज्यघटनेतील मुलभूत हक्कांच्या विरोधात आहे. 'तथाकथित पवित्र गोष्ट बाटली वा अपवित्र झाली', अशी तथाकथित सवर्ण समाजाची धारणा या भेदभावाच्या मानसिकतेच्या मुळाशी असते. याशिवाय पाण्यासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी भेदभाव, अत्याचार झाल्याची उदाहरणंही अलिकडच्या काळात घडलेली आहेत.
भारतीय समाजातील अस्पृश्यतेची प्रथा, रुढी, परंपरा मोडून काढण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत 17 व्या कलमाचा समावेश करण्यात आला आहे. या कलमानुसार समतेच्या हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी तरतुदी आहेत.
तुषार घाडगे
तर कलम 15 भेदभाव करण्यास मनाई करतं. पण प्रत्यक्षात गावगाड्यात आणि छोट्या शहरांमध्ये अलिकडची काही उदाहरणं पाहिली की लक्षात येतं की अस्पृश्यतेच्या आणि भेदभावाच्या खाणाखुणा पूर्णपणे पुसलेल्या नाहीत, त्या झिरपत झिरपत हिंसेचं टोक गाठताना दिसतात.
'विहिरीला पाणी लागलं म्हणून हत्या'
सधन अशा पश्चिम महाराष्ट्रातली ही 26 एप्रिल 2007 मध्ये घडलेली घटना आहे. साताऱ्यातील कुळकजाई या गावचं मधुकर घाडगे यांचं कुटुंब दलित बौद्ध आणि सुशिक्षित कुटुंबांपैकी एक होतं. 48 वर्षांचे मधुकर विहीर खणत होते. डोंगराच्या उताराजवळ कुळकजाई गाव वसलंय.
विहिरीला पाणी लागलं तसं गावातल्या तथाकथित सवर्णांनी त्यांना विरोध केला. डोंगराच्या बाजूला आधीपासूनच एक विहिर होती. आता नव्या विहिरीमुळे आमचं पाणी हिरावून घेतलं जाईल म्हणून मधुकर याना विरोध होऊ लागला. तो वाद इतका पेटला की गावातल्या बारा जणांनी मधुकर यांच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला करत त्यांची हत्या केली.
जवळपास 10 वर्षांनी 2016मध्ये मधुकर यांचा मुलगा तुषार याने जिथे हत्या झाली ती जागा दाखवली. घराजवळच विहिर आणि तिथून 100 मीटरच्या अंतरावर त्यांची निर्घुण हत्या झाली होती. अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत अटक झालेल्या त्या बाराही जणांची तीन वर्षांतच सेशन कोर्टाने पुराव्याअभावी सुटका केली.
याच विहिरीत पडून नामदेव कांबळे यांची मुलगी राजश्रीचा मृत्यू झाला होता.
सधनता देणाऱ्या पाणी या नैसर्गिक संसाधनावर अधिकार कोणाचा? हे कोण ठरवतं? अनेक ठिकाणी सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत आपसुकपणे ज्यांच्याकडे सत्ता, वर्चस्व आहे, तेच ठरवतात.
दलित वस्तीला पाणी कधी मिळणार?
बीडमधल्या पिंपळगावची 10 वर्षांची राजश्री कांबळे हिचा फेब्रुवारी 2016मध्ये मृत्यू झाला. 'पाणीटंचाईने घेतला बळी' अशा मथळ्याने अनेक वर्तमानपत्रांनी तिच्या मृत्यूची बातमी छापली. पण ते एकमेव कारण नव्हतं. ती राहात असलेल्या दलित वस्तीला पाणी नाकारण्यात आलं होतं.
फेब्रुवारी महिन्यातच मराठवाड्यात दुष्काळ सुरु झालेला. पंधरा दिवसातून एकदा येणारं पाणी पुरणार कसं? अशा परिस्थितीत वस्तीला हक्काचं पाणी मिळावं म्हणून तिच्या वडिलांनी आणि वस्तीतल्या रहिवाशांनी अनेक तक्रारी केल्या. गावात पाणी यायचं पण या वस्तीच्या दारापर्यंत पाणी आलं नाही.
बापूराव ताजणे
दलित वस्त्या नेहमीच गावाच्या वेशीवर असतात. त्यामुळे राजश्रीला पायपीट करत खोल गेलेल्या विहिरीतून पाणी काढायला जावं लागलं आणि तिथे ती पाय घसरुन पडली. डोक्याला जबर मार लागल्याने तिचा मृत्यू झाला. 'वस्तीत पाणी आलं असतं तर राजश्रीचा जीव वाचला असता.' तिचे वडील नामदेव कांबळे सांगतात.
दुष्काळी भागात अशा प्रकारचा भेदभाव टँकरने पाणी वाटप करताना होतो. किंबहुना दुष्काळाच्या काळात भेदभाव असा मुळासकट वर उफाळून आलेला दिसतो.
एक हाती विहीर खणणारे बापूराव
तुम्ही 2016मध्ये वाशीमच्या माझीबद्दल कदाचित ऐकलं असेल. कडक उन्हाळ्यातली ही गोष्ट माध्यमांनी तेव्हा खूप रंगवून सांगितली होती. वाशीमच्या कोळंबेश्वरमध्ये बापूराव ताजणे या दलित तरुणाची ही गोष्ट.
तथाकथित सवर्ण व्यक्तीने त्यांच्या पत्नीला विहिरीवरुन पाणी भरु न देता अपमान करुन पाठवलं. त्याची सल मनात ठेवून बापूराव यांनी आपल्या घराजवळ एकहाती विहिर खणायला सुरुवात केली. आणि चक्क चाळीस दिवसांमध्ये विहिरीला पाणी काढलं. त्यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव झाला. पण इथे दलित म्हणून नाकारलं गेल्याचा उल्लेख या कौतुकाच्या गर्दीत माध्यमांना आणि लोकांना ऐकू आला नाही.
दलितांना पाण्यापर्यंत पोहचता येतं का?
नॅशनल कॅम्पेन ऑन दलित ह्युमन राईट्सच्या (NCDHR) रिपोर्टनुसार, "देशातील 20 टक्के दलितांना स्वच्छ प्यायचं पाणी मिळत नाही. 48.4 टक्के दलितांना गावात पाण्याचा स्रोत नाकारला जातो. तर केवळ 10 टक्के दलित घरांना स्वच्छतागृहाचा वापर करता येतो.
"गावात बहुतांश दलित कुटुंबं सार्वजनिक विहिरीतल्या पाण्यासाठी उच्चवर्णीयांच्या मर्जीवर अवलंबून असतात. अनेक ठिकाणी बोअरवेलवर पाणी भरण्यासाठी गेलेल्या दलित महिलांना वेगळी रांग लावावी लागते, इतरांचं पाणी भरुन झाल्यावरच त्यांना पाणी मिळतं.
गावामध्ये दलितेतर भागात नळ वा विहिर असेल तर तिथे दलितांना मज्जाव केला जातो. दलित गाव आणि वस्त्यांना अनेक दिवस पाण्यापासून वंचित ठेवलं जातं. सद्यस्थितीत भेदभावाच्या या प्रथा समाजात पाळल्या जात आहेत."
भेदभावाच्या आणि अस्पृश्यतेच्या या नव्या प्रथा म्हणायला हव्यात. दलित आणि इतर मागास जमातींचा विकास कामांमधील श्रमाचा वाटा मोठा आहे. पण ते श्रम उच्चजातीय सवर्ण समाजाला 'अस्पृश्य' वाटत नाहीत.
स्वातंत्र्यानंतर ऐंशीच्या दशकात पाण्यावरच्या समान हक्कासाठी चळवळ छेडली गेली. महात्मा फुले यांचे वैचारिक वारसदार ज्येष्ठ समाजसेवी बाबा आढाव यांच्या पुढाकाराने एकेकाळी 'एक गाव एक पाणवठा'सारखी चळवळी गाजली होती. आज पंचायत राज व्यवस्थेतील गावगाड्यात क्वचितच असे माणुसकीचे झरे वाहताना दिसतात. या झऱ्यांच्या प्रवाहात द्वेषाचे निखारे लुप्त होवोत, यातच महाडच्या सत्याग्रहाचं यश म्हणता येईल.
