सरकारी कार्यालयातील फोटो
पंजाबमध्ये नुकताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने ( आप ) मोठा विजय मिळवला. 117 विधानसभा जागांपैकी 92 जागांवर आपचे उमेदवार निवडून आले. निवडून आल्यानंतर विजयी रॅलीमध्ये भगवंत मान यांनी अनेक घोषणा केल्या.
पंजाबचे मुख्यमंत्री म्हणून आपचे भगवंत मान यांनी नुकताच पदभार स्विकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या एका फोटोची बरीच चर्चा सोशल मीडियावर सुद्धा होत आहे. भगवंत मान मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर बसले आहेत आणि त्यांच्या मागे भगतसिंह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावलेले पाहायला मिळत आहेत. या फोटोचं लोक कौतुक करत आहेत.
भगवंत मान मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारताना
जानेवारीमध्ये दिल्लीत एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना आपचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी घोषणा केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये इथून पुढे नेत्यांचे किंवा मुख्यमंत्र्यांचे फोटो न लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याऐवजी दिल्लीतील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भगतसिंह यांचे फोटो लावले जाणार आहेत.
अशीच घोषणा भगवंत मान यांनी केली. पंजाबची निवडणूक जिंकल्यानंतर काढण्यात आलेल्या विजयी रॅलीमध्ये पंजाबच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री नाही तर भगतसिंह आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे फोटो लावणार असल्याचे ते म्हणाले होते. यावेळी अरविंद केजरीवाल देखील उपस्थित होते. हा राजकीय निर्णय असल्याचं जाणकारांच म्हणणं आहे. परंतु सरकारी कार्यालयांमध्ये नेमके कोणाचे फोटो लावले जातात ? त्याबाबत कुठले नियम राज्यघटनेत आहेत का ? हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करुयात.
सरकारी कार्यालयांमध्ये फोटो लावण्याबाबत नियम काय?
सरकारी कार्यालय असो की मंत्र्यांची कार्यालये इथे फोटो लावण्याबाबत कुठले नियम आहेत का ? हे आम्ही राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांच्याकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारी कार्यालयांमध्ये लावल्या जाणाऱ्या फोटोबांबत बापट म्हणाले, ''सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणाचे फोटो लावण्यात यावेत याबाबत राज्यघटनेत आणि कायद्यात कुठलाही नियम नाहीये. सामान्यपणे भारताचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांचा फोटो लावला जातो. किंवा आधीचे गव्हर्नर किंवा आंबेडकरांचा फोटो लावण्याची प्रथा आहे. पण हे फोटो लावायलाच पाहिजेत असा कुठेही कायदा नाही.'' राष्ट्रवाद हा सायकॉलॉजिकल कॉन्स्टेप्ट आहे तो जपावा यासाठी मोठ्या लोकांचे फोटो लावले जातात. हा व्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.''
अॅड. असीम सरोदे देखील हाच मुद्दा पुढे करतात. सरोदे म्हणाले ''सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणाचे फोटो लावावेत याबाबत राज्यघटनेत काही सांगितलेले नाही. परंतु राज्यघटनेचं तत्त्व आहे की सरकारी इमारती, सरकारी वाहनं, सरकारी जमीन या धर्मनिरपेक्ष जागा आहेत. भारताचा जसा कोणता धर्म नाही तसा त्या जागांचा कुठला धर्म नाही. नागरिकांची सनद लावावी असं म्हंटलं जातं.''
न्यायालयात कुठले फोटो असावेत याबाबत सांगताना सरोदे म्हणतात. ''जे लोक अस्तित्वात आहेत आणि ते राज्य आणि केंद्र सरकार चालवत आहेत. त्यांचे बरेचसे कार्यकर्ते तसेच त्यांच्या पक्षाच्या लोकांवर केसेस होत असतात. त्यामुळे न्यायालयांच्या ठिकाणी त्यांच्या नेत्यांचे फोटो लावून दबाव आणू नये असं अपेक्षित आहे. त्यामुळे न्यायालयांमध्ये राजकीय नेत्यांचे किंवा पंतप्रधानांचे फोटो लावले जावू नये असं अपेक्षित आहे.''
''आंबेडकर हे संविधान निर्माते म्हणून आणि भगतसिंह हे स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतीकारक म्हणून त्यांचे इतिहासात स्थान आहे. त्यांचे मोठेपण अधोरेखित आहे. त्यामुळे त्यांचे फोटो सरकारी कार्यालयांमध्ये लावण्यास काहीच हरकत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावणार नाही हे आप म्हणत आहे ही चांगली गोष्ट आहे. त्यांना व्यक्तीपुजा वाढवायची नाही हे यावरुन दिसून येतं. हा सकारात्मक राजकारणाचा भाग आहे.'' असंही सरोदे यांना वाटतं.
आपने भगतसिंह आणि आंबेडकरांचेच फोटो लावण्याचा निर्णय का घेतला?
भगवंत मान यांनी भगतसिंह आणि आंबेडकरांचे फोटो लावण्याची घोषणा करण्याआधी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील सरकारी कार्यालयांमध्ये आंबेडकर आणि भगतसिंह यांचे फोटो लावण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे फोटो त्यांनी लावले देखील. भगवंत मान यांचा मुख्यमंत्री म्हणून पहिला फोटो समोर आला त्यातही मागे भगतसिंह आणि आंबेडकर दिसत आहेत.
त्यामुळे आपने भगतसिंह आणि आंबेडकरांचाच फोटो लावण्याचा निर्णय का घेतला ? याची राजकीय बाजू काय आहे ? हे आम्ही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
बीबीसी पंजाबीचे प्रतिनिधी खुशाल लाली सांगतात, ''आम आदमी पक्षाची आणि भाजपची आयडियोलॉजी एकच आहे. भाजपचं जसं बहुसंख्याकवादाचं राजकारण आहे तसंच राजकारण आप सुद्धा करत आहे. यात त्यांनी आणखी एक गोष्ट केली ती म्हणजे दलितांना देखील सोबत जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. हिंदुवाद आणि दलितवाद या दोन्हींना त्यांनी एकत्र केलं आहे.
भगतसिंह यांच्याकडे राष्ट्रवादी आणि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ती म्हणून पाहिलं जातं. आंबेडकर आणि भगतसिंह यांना एकत्र आणून खलिस्तानी म्हणून आरोप करणाऱ्यांना 'आप'ने उत्तर दिलं आहे. आंबेडकर आणि भगतसिंह यांच्या प्रतिमा संपूर्ण देशात चालतात. त्यांच्यावर तुम्ही प्रश्न नाही उपस्थित करु शकत. कॉंग्रेस आणि बीजेपी 'आप'वर खालिस्तानीचा ठपका लावत होती त्याला भगतसिंहांचा फोटो आणून त्यांनी हा ठपका पुसून टाकला. दुसरीकडे भाजप आणि आरएसएस राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर भगतसिंह यांना मानतात. त्यामुळे ते पण यात सोबत आले.''
'आप'ला कॉंग्रेसला रिप्लेस करायचं आहे. दलित मतं ही कॉंग्रेसची व्होट बॅंक मानलं जातं. त्या व्होट बॅंकला सोबत आणण्यासाठी आंबेडकर मोठं नाव आहे. त्यामुळे या दोघांचे फोटो घेऊन 'आप'ला देशात संदेश द्यायचाय की आम्ही राष्ट्रवादी सुद्धा आहोत आणि आम्ही आंबेडकरीवादी सुद्धा आहोत. तसंच आम्ही कॉंग्रेस आणि भाजपपेक्षा वेगळे आहोत हे देखील त्यांना अधोरेखित करायचे आहे.'' असं देखील लाली सांगतात.
