शेतीने तारलेला करोनाकाळ
Type Here to Get Search Results !

शेतीने तारलेला करोनाकाळ

 


*शेतीने तारलेला करोनाकाळ*

*New Pawan Career Academy*

महाराष्ट्राचा लौकिक उद्योगप्रधान राज्य असा आहे आणि तो योग्य असला तरी गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील एकंदरीत अर्थकारण शेती आणि कृषिपूरक उद्योगांनी तारल्याचे चित्र समोर आले आहे. महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प लवकरच सादर होणार असून त्याआधीचा १९२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा आर्थिक पाहणी अहवाल राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाला सादर केला आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या आरंभीच राज्यातली पहिली करोना-केस पुण्यात सापडली होती. या अर्थाने, पूर्ण आर्थिक वर्ष हे करोनाच्या आपत्तीने झाकोळले गेले. या काळात महाराष्ट्रातील उद्योगांना तसेच सेवाक्षेत्राला प्रचंड मोठा फटका बसला असून सरासरी आर्थिक वाढ उणे आठ इतकी नोंदविली गेली आहे. आता यातून बाहेर पडण्यासाठी अर्थमंत्री काय करतात, हे त्यांच्या अर्थसंकल्पामधून दिसेलच. मात्र, आर्थिक पाहणी अहवालातून काही बाबी समोर आल्या आहेत. त्यांच्याकडे राज्य सरकारने अधिक लक्ष दिले तर राज्याच्या अर्थकारणाचा गाडा अधिक वेगाने धावू शकेल. देशातील शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या आजही महाराष्ट्रात होत असल्या तरी यंदा महाराष्ट्रातील कृषिक्षेत्राने प्रगतीचा ११.७ टक्के इतका विक्रमी वेग नोंदविला आहे. पावसाळा चांगला गेला. त्यामुळे, खरीप आणि रब्बी हंगामात चांगले उत्पादन आले. महाराष्ट्रात फलोत्पादन तर गेले अनेक वर्षे नवनवे विक्रम करीत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने आता तेलबिया व डाळी यांचे उत्पादन वाढवणे, साखर कारखान्यांच्या जोडीला उसाच्या इतर उप उत्पादनांकडे अधिक लक्ष देणे, फळांवरील प्रक्रियांचे अत्याधुनिक उद्योग नव्याने बांधणे, शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यातील दुवे अधिक मजबूत करणे आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये नव्या नजरेने लक्ष घालून त्यांना सावरणे, अशा अनेक गोष्टी आवश्यक आहेत. महाराष्ट्र ही सहकाराची गंगोत्री असूनही दूध व दुग्धजन्य पदार्थांसाठी 'अमूल'सारखा ताकदवान एकच ब्रँड महाराष्ट्राला उभा करता आलेला नाही. अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये या दृष्टीने संपूर्ण कृषिक्षेत्राला नव्याने चालना देण्यासाठी पावले टाकायला हवीत. महाराष्ट्रातील विकासाचा असमतोल आणि ग्रामीण बेरोजगारीचा प्रश्न अशा दोन्हींवर यातून उत्तरे मिळण्याची शक्यता वाढेल. करोनासारखे इतके प्रचंड संकट येऊनही आपले कृषिक्षेत्र डगमगले नाही. याचा अर्थ पुढच्या संभाव्य संकटातही ते असेच अर्थव्यवस्थेला तारू शकेल, याची जाणीव ठेवून येता अर्थसंकल्प हा केवळ महानगरांमधली सुविधा आणि परकीय थेट गुंतवणुकीची आश्वासने यांच्याभोवती न फिरविता 'ग्रामीण व अर्धनागरी महाराष्ट्राची सर्वांगीण नवरचना' या संकल्पनेतून बांधला गेला पाहिजे.

गेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या विभागवार तरतुदींना करोनाच्या संकटामुळे काहीही अर्थ राहिला नाही. सगळा पैसा या संकटाकडे वळवावा लागला. महाराष्ट्रातील उत्तम साक्षरता, वाढती आयुर्मर्यादा, हळूहळू स्थिरावत जाणारी लोकसंख्या आणि बालमृत्यूंचे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी प्रमाण या घटकांचे आता नव्याने कौतुक करण्याची गरज नाही. हा महाराष्ट्राचा गेल्या तीन दशकांमधील ट्रेंडच आहे. तो कायम राहिला. मात्र, महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्राची नव्याने बांधणी करण्याची गरज करोनाच्या संकटाने नव्याने लक्षात आणून दिली आहे. त्यादृष्टीने काम करावे लागेल. ते याआधी कसे झालेले नाही, याचे उदाहरण या अहवालातच दिसते. महाराष्ट्रातील अतिमागास अशा १२५ तालुक्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार या क्षेत्रांमध्ये काम करण्यासाठी 'महाराष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम' राज्य सरकार राबवते. चालू आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी ३६० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील, नोव्हेंबर अखेर केवळ ४५ कोटी खर्च झाले होते. असे होणार असेल तर विकासाचा असमतोल कसा दूर होणार? वैधानिक विकास मंडळांचे सारे काम तर सध्या वादात सापडले आहेच. त्यावर अर्थमंत्री काय तोडगा काढतात, ते कळेलच. मात्र, करोनोत्तर काळात काही नवी वाटचाल करावयाची असेल तर आरोग्य, कृषी, ग्रामविकास, जलसंधारण, फलोत्पादन, उद्योग, शिक्षण अशा सर्व खात्यांमधील योजनांचा परस्परांशी जैविक संबंध जोडण्याचे आव्हान कधीतरी स्वीकारावे लागेल. आपापल्या खात्यांच्या उंच भिंती बांधून व इतर खात्यांशी संवाद न करता प्रश्न सुटणार नाहीत. आर्थिक पाहणी अहवाल आणि अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ मागील पानावरून पुढे अशी आकडेमोड व योजनांची जंत्री नसते. त्यात भविष्याचा विकासकेंद्री विचार असावा व दिसावा लागतो. महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचे चित्र नकाशातील केवळ काही प्रगत पुंजक्यांमुळे भरीव दिसते आणि महाराष्ट्रातला शेतकरी तर अनेक कारणांनी सुखी नाहीच आहे. हे लक्षात ठेवून करोनोत्तर महाराष्ट्राची नवरचना करण्याचे आव्हान किती मोठे आहे, हेच या आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून आले आहे. त्याचा योग्य धडा अर्थसंकल्प मांडताना घेतला जाईल, अशी अपेक्षा आहे.(सौजन्य म.टा.)


दररोज महिती मिळवा तुमच्या whatsapp वर त्यासाठी खालील लिंक उघडून नोंदणी करा.

https://bit.ly/3bnamVn

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Section